शेतीमालाचा हमीभाव जाहीर करूनही बाजार समित्यांच्या भोंगळ कारभारामुळे खुल्या बाजारात मालास भाव मिळत नाही. सरकारने सुरू केलेल्या हमी केंद्रावर माल देऊनही पसे वेळेवर मिळत नाहीत. जिल्हय़ातील १९ हमी केंद्रांवर भरड धान्य व मका याची २२ हजार ९३६ क्विंटल आवक झाली. मात्र, महिना लोटला तरी पसे मिळाले नाहीत. त्यात गारपिटीचा तडाका बसल्याने ‘निसर्ग जगू देईना; अन सरकार मरू देईना’ अशी शेतकऱ्यांची अवस्था झाली आहे.
जिल्हय़ातील बाजार समित्या स्थानिक राजकारणामुळे शेतकऱ्यांसाठी बुजगावणे ठरल्या. परिणामी सरकारने शेतीमालास भाव मिळावा, यासाठी हमीभाव जाहीर केले. पण त्याचा फारसा उपयोग होत नाही. सर्वत्र ओरड झाल्यानंतर सरकारची १९ हमीभाव केंद्रे सुरू झाली. भरडधान्य केंद्रांवर २२ हजार ९३६ क्विंटल धान्याची खरेदी झाली. तीन केंद्रांवर मका खरेदी झाली. तुरीला ४ हजार ३०० रुपये, तर हरभऱ्यास ३ हजार १०० रुपये हमीभाव आहे. मात्र, महिना लोटला तरी शेतकऱ्यांना अजून पसे मात्र मिळाले नाहीत.
एका बाजूला खुल्या बाजारात कवडीमोल दराने शेतीमाल विकावा लागतो. त्यात गारपिटीमुळे शेतीतील माल मातीत मिसळला. दुसऱ्या बाजूला हमीभावाने केंद्रावर टाकलेल्या मालाचे महिना लोटला तरी पसेच मिळत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर ‘निसर्ग जगू देईना आणि सरकार मरू देईना’ असे म्हणण्याचीच वेळ आली आहे.
