जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात दाखल जनहित याचिकेवर चार आठवडय़ांत शपथपत्राद्वारे म्हणणे सादर करावे, अशी नोटीस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बुधवारी बजावली. मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्राधिकरणाचे अध्यक्ष व जलसंपदा सचिव यांना नोटिसा बजावण्याचे आदेश देण्यात आले.
जलसंपत्ती प्राधिकरणाचा कायदा २००५मध्ये तयार होऊनही त्याच्या अंमलबजावणीची चौकट नऊ वर्षे रखडल्याने राज्यातील पाणीतंटे वाढले. सरकारने या कायद्याची अंमलबजावणी तातडीने करावी, यासाठी जल व भूमी व्यवस्थापन संस्थेतील निवृत्त सहयोगी प्राध्यापक प्रदीप पुरंदरे यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका स्वीकारून राज्य पाणी परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून मुख्यमंत्र्यांसह अन्य पदाधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बुधवारी दिले.
नदी खोरे अभिकरण, राज्य जल परिषद व एकात्मिक जल नियोजनासाठी २००५मध्ये तयार करण्यात आलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी अजूनही नीटपणे झाली नाही. कायद्याच्या नियमांची चौकट नीट न झाल्याने राज्यातील पाणीवाद वाढले आहेत. जायकवाडी धरण हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. नऊ वर्षांनंतरही या कायद्याची प्रभावी चौकट तयार न झाल्याने त्याची अंमलबजावणी व्हावी, अशा आशयाची जनहित याचिका अॅड. सुरेखा महाजन यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आली होती.
