सातारा: झाडानी प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आणखी आठजणांना नोटीसा, २० जून रोजी उपस्थित राहण्याचे आदेश

झाडाणी (ता. महाबळेश्वर) येथील तब्बल ६२० एकर जमीन जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी बळकावल्याचे कागदपत्रांवरुन स्पष्ट झाले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी कमाल जमीन धारणेची कमाल मर्यादापेक्षा जास्त जमीन धारण केल्याचा अहवाल प्राप्त झाल्याने जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी, अनिल वसावे, पियुष बोगीरवार यांना नोटीस काढली होती. याप्रकरणी ११ जून रोजी सुनावणी होऊन दि.२० जून रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. परंतु या प्रकरणाता सविस्तर अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आणखी आठ जणांना कमाल जमीन धारणेतंर्गत नोटीसा काढल्या आहेत. यामध्ये पूर्वीचे जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी, अनिल वसावे, पियुष बोगीरवार यांच्याबरोबरच त्यांचे नातेवाईक श्रीमती रत्नप्रभा अनिल वसावे, दिपेश अनिल वसावे, श्रीमती संगीता चंद्रकांत वळवी, श्रीमती अरुणा बोंडाळ, गौतम मोहन खांबदकोन, आरमान चंद्रकांत वळवी, आदित्य चंद्रकांत वळवी, दिपाली दिलीप मुक्कावार यांनाही नोटीसा काढल्या असून दि.२० जून रोजी आवश्यक ती कागदपत्रे आणि लेखी म्हणणे घेऊन उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

आणखी वाचा

‘डीएसके’ यांच्या गुंतवणूकदारांची यादी सादर करण्याचे मावळ-मुळशी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना न्यायालयाचे आदेश

२१ नोव्हेंबर पंचांग: वर्षातील शेवटचा गुरुपुष्यामृत योग कोणत्या…

आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध सारे राजकीय पक्ष

अतिक्रमणविरोधी कारवाईवेळी ‘हे’ नियम पाळा, थेट सर्वोच्च न्यायालयानंच घालून दिली नियमावली!

सर्वोच्च न्यायालयाचा मुकेश अंबानींना दिलासा; ‘आरपीएल शेअर्स’प्रकरणी ‘सॅट’च्या आदेशाला सेबीचे आव्हान फेटाळले!

KYC : RBI ने केली KYC नियम बदलण्याची घोषणा, आपल्यावर नेमका कसा परिणाम होणार?

कल्याणीनगर अपघात प्रकरण : आमदार सुनील टिंगरे यांनी पाठविलेल्या नोटीशीत ‘यांची’ही नावे !

मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला महत्व नाही का? उच्च न्यायालयाची महापालिका प्रशासानाला विचारणा

आणखी वाचा-सातारा : ‘कुर्बानीचा अर्थ नवा’ या अभियानाच्या अंतर्गत रक्तदान करून ईद साजरी

यादिवशी उपस्थित राहून कागदपत्रे सादर न केल्यास आपणास काही एक सांगावयाचे नाही असे गृहित धरून जास्तीची जमीन सरकार जमा करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल असा इशाराही नोटीशीत देण्यात आला आहे.या प्रकरणी सहयाद्री वाचवा मोहिमेतील कार्यकर्ते व तक्रारदार सुशांत मोरे यांनीही कारवाई साठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. या प्रकरणात वन विभागाने कारवाईचे व अनधिकृत बांधकाम पडण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर त्यांनी उपोषण तात्पुरते मागे घेतले होते. याप्रकारे लोकसत्ताने पहिले वृत्त प्रसिद्ध केल्याने सर्वत्र प्रबळ उडाली होती.