वाई : सह्याद्री वाचवा मोहिमेतंर्गत कोयना खोऱ्यातील झाडानी येथील तिघांना कमाल जमीन धारणा कायद्याचे उल्लंघन झाल्या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोटीसा बजावल्या होत्या. चाळीस एकरावरील अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. आता या प्रकरणाला आणखी एक नवीन वळण मिळाले असून सखोल चौकशीअंती जिल्हाधिकाऱ्यांनी आणखी आठ जणांना कमाल जमीन धारणा कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी नोटीसा बजावल्या आहेत. सर्वांना गुरुवार दि.२० जून रोजी उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
झाडाणी (ता. महाबळेश्वर) येथील तब्बल ६२० एकर जमीन जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी बळकावल्याचे कागदपत्रांवरुन स्पष्ट झाले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी कमाल जमीन धारणेची कमाल मर्यादापेक्षा जास्त जमीन धारण केल्याचा अहवाल प्राप्त झाल्याने जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी, अनिल वसावे, पियुष बोगीरवार यांना नोटीस काढली होती. याप्रकरणी ११ जून रोजी सुनावणी होऊन दि.२० जून रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. परंतु या प्रकरणाता सविस्तर अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आणखी आठ जणांना कमाल जमीन धारणेतंर्गत नोटीसा काढल्या आहेत. यामध्ये पूर्वीचे जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी, अनिल वसावे, पियुष बोगीरवार यांच्याबरोबरच त्यांचे नातेवाईक श्रीमती रत्नप्रभा अनिल वसावे, दिपेश अनिल वसावे, श्रीमती संगीता चंद्रकांत वळवी, श्रीमती अरुणा बोंडाळ, गौतम मोहन खांबदकोन, आरमान चंद्रकांत वळवी, आदित्य चंद्रकांत वळवी, दिपाली दिलीप मुक्कावार यांनाही नोटीसा काढल्या असून दि.२० जून रोजी आवश्यक ती कागदपत्रे आणि लेखी म्हणणे घेऊन उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
आणखी वाचा-सातारा : ‘कुर्बानीचा अर्थ नवा’ या अभियानाच्या अंतर्गत रक्तदान करून ईद साजरी
यादिवशी उपस्थित राहून कागदपत्रे सादर न केल्यास आपणास काही एक सांगावयाचे नाही असे गृहित धरून जास्तीची जमीन सरकार जमा करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल असा इशाराही नोटीशीत देण्यात आला आहे.या प्रकरणी सहयाद्री वाचवा मोहिमेतील कार्यकर्ते व तक्रारदार सुशांत मोरे यांनीही कारवाई साठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. या प्रकरणात वन विभागाने कारवाईचे व अनधिकृत बांधकाम पडण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर त्यांनी उपोषण तात्पुरते मागे घेतले होते. याप्रकारे लोकसत्ताने पहिले वृत्त प्रसिद्ध केल्याने सर्वत्र प्रबळ उडाली होती.
झाडाणी (ता. महाबळेश्वर) येथील तब्बल ६२० एकर जमीन जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी बळकावल्याचे कागदपत्रांवरुन स्पष्ट झाले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी कमाल जमीन धारणेची कमाल मर्यादापेक्षा जास्त जमीन धारण केल्याचा अहवाल प्राप्त झाल्याने जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी, अनिल वसावे, पियुष बोगीरवार यांना नोटीस काढली होती. याप्रकरणी ११ जून रोजी सुनावणी होऊन दि.२० जून रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. परंतु या प्रकरणाता सविस्तर अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आणखी आठ जणांना कमाल जमीन धारणेतंर्गत नोटीसा काढल्या आहेत. यामध्ये पूर्वीचे जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी, अनिल वसावे, पियुष बोगीरवार यांच्याबरोबरच त्यांचे नातेवाईक श्रीमती रत्नप्रभा अनिल वसावे, दिपेश अनिल वसावे, श्रीमती संगीता चंद्रकांत वळवी, श्रीमती अरुणा बोंडाळ, गौतम मोहन खांबदकोन, आरमान चंद्रकांत वळवी, आदित्य चंद्रकांत वळवी, दिपाली दिलीप मुक्कावार यांनाही नोटीसा काढल्या असून दि.२० जून रोजी आवश्यक ती कागदपत्रे आणि लेखी म्हणणे घेऊन उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
आणखी वाचा-सातारा : ‘कुर्बानीचा अर्थ नवा’ या अभियानाच्या अंतर्गत रक्तदान करून ईद साजरी
यादिवशी उपस्थित राहून कागदपत्रे सादर न केल्यास आपणास काही एक सांगावयाचे नाही असे गृहित धरून जास्तीची जमीन सरकार जमा करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल असा इशाराही नोटीशीत देण्यात आला आहे.या प्रकरणी सहयाद्री वाचवा मोहिमेतील कार्यकर्ते व तक्रारदार सुशांत मोरे यांनीही कारवाई साठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. या प्रकरणात वन विभागाने कारवाईचे व अनधिकृत बांधकाम पडण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर त्यांनी उपोषण तात्पुरते मागे घेतले होते. याप्रकारे लोकसत्ताने पहिले वृत्त प्रसिद्ध केल्याने सर्वत्र प्रबळ उडाली होती.
