जिल्हा परिषदेने सोमवारी, जिल्हय़ातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित केलेल्या सर्वसाधारण सभेला अनुपस्थित राहिलेले प्रांताधिकारी व तहसीलदारांना नोटिसा पाठवून त्यांचा खुलासा मागवण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांनी दिले आहेत. दरम्यान, पुरेसा अवधी देऊन व निमंत्रित करूनही महसूल विभागाचे अधिकारी सभेस अनुपस्थित राहिल्याने त्यांच्या विरोधात मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करणार असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष मंजूषा गुंड यांनी पत्रकारांना सांगितले.
विभागीय आयुक्तांनी दोन दिवसांपूर्वीच जिल्हाधिका-यांना पत्र पाठवून अधिका-यांना सभेला उपस्थित राहण्यास सांगावे, अनुपस्थित राहिल्यास जि.प. अधिनियम १९६१चे कलम ११४ नुसार उचित कार्यवाही करावी, असे सांगितले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकारी अनिल कवडे यांनी नोटिसा बजावण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजले. दरम्यान, त्यामुळेच न्यायालयीन कामकाज, मोर्चे, आंदोलने आदींमध्ये व्यस्त असल्याने सभेस अनुपस्थित होतो, असा बचाव आता काही अधिकारी करू लागले आहेत.
गेल्या दोन वर्षांत आयोजित केलेल्या जि.प.च्या सभांनाही महसूल अधिकारी अनुपस्थित राहिले होते. यंदा जि.प. अध्यक्षांनी किमान पंधरा दिवस आधी विभागीय आयुक्तांची व जिल्हाधिका-यांची भेट घेऊन महसूल अधिकारी सभेला उपस्थित राहतील, याबद्दल सूचना देण्याची मागणी केली होती. विभागीय आयुक्तांनीही ती मान्य करत तशा सूचना दिल्या होत्या. तरीही अधिकारी अनुपस्थित राहिले. केवळ महसूलच्या अधिका-यांची अनुपस्थिती, ही जाणीवपूर्वक केलेली कृती असल्याचा संशय जि.प. सदस्य व पदाधिकारी घेऊ लागले आहेत. त्यामुळेच सोमवारच्या सभेतील अनुपस्थितीबद्दल विभागीय आयुक्त व मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करू, असे गुंड यांनी पत्रकारांना सांगितले.
‘घरी जाऊन निमंत्रण द्यावे का?’
आयुक्तांच्या आदेशाला अधिकारी जुमानत नाहीत आणि आपण पाठवलेल्या प्रश्नांच्या निवेदनांना मुख्यमंत्री, ग्रामविकासमंत्री साधी पोहोचही देत नाहीत, अशी खंत जि.प. अध्यक्ष गुंड यांनी पत्रकारांकडे व्यक्त केली. मग राज्यमंत्र्यांच्या दर्जाचा उपयोग काय, असा प्रश्न उपस्थित केला. अधिका-यांची अनुपस्थिती म्हणजे तुम्ही समन्वय साधण्यात कमी पडलात का, असा प्रश्न केला असता गुंड म्हणाल्या, की वरिष्ठांना पत्र देऊनही अधिकारी आले नाहीत. आता त्यांच्या घरी जाऊन निमंत्रण द्यायचे होते का?
सीईओ जि.प.शी सहमत
सभेत अधिका-यांना ‘लक्ष्य’ केले जाते. यामुळे अधिका-यांनी सभेला येणे टाळले, याकडे लक्ष वेधले असता मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश नवाल यांनी त्याबद्दल असहमती दर्शवली. ते म्हणाले, अधिका-यांनी सभेला उपस्थित राहणे अपेक्षित होते. येथे आले असते तर त्यांना अडचणी समजल्या असत्या. सभेत सदस्य गटातील प्रश्न मांडत असतात, त्याची माहिती त्यांना मिळाली असती.
