साखर कारखानदारीवर आता ‘प्राप्तिकरा’ चे नवीन संकट

राज्यातील साखर कारखान्यांनी करापोटी एकूण पाच हजार कोटी रुपये भरावेत, अशा नोटिसा प्राप्तिकर विभागाने पाठविल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील साखर कारखानदारीपुढे प्राप्तिकराचे आता नवीन संकट उभारले आहे. अन्यथा या कारखान्यांची बँकखाती गोठविण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. मात्र, साखर कारखान्यांकडे पैसा नसल्यामुळे तातडीने पंतप्रधान, केंद्रीय अर्थमंत्री यांची भेट घेऊन साखर कारखान्यांना आयकरातून सूट मिळावी म्हणून मागणी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
२००६ साली साखरेच्या भावासंदर्भात आलेल्या कायद्याप्रमाणे उसाच्या आधारभूत किमतीपेक्षा जास्त भाव दिल्यास तो साखर कारखान्यांचा नफा गृहीत धरून त्यावरही आयकर विभागाने कर लावला आहे. याबाबत पाटील म्हणाले की, आयकर विभागाने काही दिवसांपूर्वीच राज्यातील ५६ कारखान्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यामध्ये २००० ते २०११ पर्यंतचा अडीच हजार कोटी रुपयांचा आयकर भरावा, असे म्हटले आहे. १९८४ ते २००० या काळातील अडीच हजार कोटी आयकराचा वाद न्यायालयात सुरू आहे. साधारण एका कारखान्यास दर महिन्याला दीड कोटी आयकर भरण्यास सांगण्यात आले आहे. मुदतीत हप्ते भरले नाही तर कारखान्याची खाती गोठविण्यात येणार आहेत. बाकीच्या कारखान्यांना नोटिसा काढणार आहेत. याबाबत आपण केंद्रीय कृषिमंत्री शदर पवार यांच्याशी चर्चा केली आहे. दोन-तीन दिवसांत दिल्लीत जाऊन पंतप्रधान, अर्थमंत्री यांची भेट घेऊन आयकरात सूट मिळावी म्हणून मागणी करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यंदा साखरेचे उत्पादन ४० टक्के घटणार
राज्यातील २०१२-१३ चा गाळप हंगाम सुरळीत सुरू झाला आहे. आतापर्यंत १३७ कारखान्यांचे गाळप सुरू झाले असून त्यातील ३६ साखर कारखाने हे खासगी तर १०२ हे सहकारी आहेत. आणखी दोन ते तीन कारखाने लवकरच सुरू होतील. आतापर्यंत नव्वद लाख मेट्रीक टन उसाचे गाळप झाले आहे. यंदा साधारण सव्वा पाच लाख मेट्रीक टनाचे गाळप होईल. साखर कारखान्यांना ९० ते १२० दिवसांपर्यंतचे गाळप परवाने देण्याचे धोरण आहे. यंदा चाळीस टक्के उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आहे. फेब्रुवारीअखेर गाळप हंगाम संपण्याचा अंदाज आहे, असे पाटील यांनी सांगितले.
साखर कारखान्यांनी आपल्या स्तरावरच शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त भाव देण्याचा प्रयत्न केला आहे. माल तारण ठेवून ८५ टक्के कर्ज उपलब्ध करून दिल्यामुळे शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त भाव मिळवून देण्यात मदत झाली. साखरेचे दर कमी होत आहेत. राज्यात साखरेचे उत्पादन कमी होणार असले तरी इतर राज्यात ही परिस्थती नाही. सहकार विभाग, शेतकरी व त्यांच्या मालकीचे कारखाने यांच्यात समन्वय ठेवणे गरजचे आहे, असे पाटील यांनी नमूद केले.