लोकसत्ता, विशेष प्रतिनिधी
अलिबाग: कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे विभागाचा कार्यभार देण्याची पद्धत आता बंद होणार आहे. शासनाने या संदर्भातील सुधारीत आदेश जारी केले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदांमधील अनागोंदी कारभाराला चाप बसणार आहे.
रायगड जिल्हा परिषदेतील वर्ग एक आणि वर्ग दोनच्या अधिकाऱ्यांची अनेक पदं सध्या रिक्त आहेत. त्यामुळे कनिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांवर वरिष्ठ पदाचा प्रभार देण्यात आला आहे. गेली तीन वर्ष हे कनिष्ठ दर्जाचे अधिकारी जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांचा कारभार संभाळत आहेत. महत्वाची बाब म्हणजे या कार्यकाळात जवळपास ७०४ कोटींच्या कामांना मंजूरी दिली आहे. त्यामुळे खाते प्रमुखांची रिक्त पदे तातडीने भरावीत अशी मागणी केली जात होती. मात्र तरीही कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून विभागाचा कार्यभार पुढे रेटण्याची पध्दत सुरुच होती.
आता मात्र या पध्दतीला चाप बसणार आहे. कारण या संदर्भात ग्रामविकास विभागाने नुकताच एक शासन आदेश जारी केला आहे. या नुसार गट अ आणि ब संवर्गातील वरीष्ठ अधिकाऱ्यांचा पदभार या पुढे कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे दिला जाणार नाही असे परिपत्रक विभागाने जारी केले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदांमधील अनागोंदी कारभारांना चाप बसणार आहे.
राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध योजनांची ग्रामिण भागात अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेमार्फत पार पाडली जाते. त्यामुळे प्रशासकीय पातळीवर जिल्हा परिषदेची भुमिका हि अत्यंत महत्वाची असते. मात्र रायगड जिल्हा परिषदेत सध्या अनेक पदे रिक्त असल्याने ५० टक्के अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यामार्फत जिल्ह्याच्या विकासाचा गाडा खेचला जात आहे. त्यामुळे अनेक विभागांचा कारभार प्रभारी अधिकाऱ्यांवर आहे.
जिल्हा परिषदेतील प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, कार्यकारी अभियंता, रायगड जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा, कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, उप मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, तसेच गटविकास अधिकारी, सहायक गट विकास अधिकारी यांची पदे रिक्त असून त्यांचा कार्यभार अन्य अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आला आहे. महत्वाची बाब म्हणजे या प्रभारी अधिकाऱ्यांकडून गेल्या तीन वर्षात सातशे कोटीहून अधिक रुपयांची कामे मार्गी लावण्यात आली आहेत.
माहितीच्या अधिकाऱात ही बाब समोर आल्यानंतर अलिबाग येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी यासंदर्भात शासनाकडे तक्रार केली होती. कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे विभागप्रमुखाचा पदभार देण्याची पध्दत बंद करण्याची मागणी केली होती. या तक्रारीची गंभीर दखल घेऊन ग्रामविकास विभागाने सुधारीत आदेश जारी केले आहेत.
विभाग प्रमुखांची पद रिक्त असल्याने मर्जीतील कनिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना पदभार देण्याची पध्दत रायगड जिल्हा परिषदेत रुढ झाली होती. त्यामुळे या विभागांमध्ये अनागोंदी कारभार सुरु होता. त्यामुळे शासनाच्या सुधारीत परिपत्रकाप्रमाणे ज्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे विभागांचा कार्यभार देण्यात आला आहे. तो तातडीने काढण्यात यावा. -संजय सावंत, माहिती अधिकार कार्यकर्ते.
