शौचालय योजना कंत्राटदारांच्या घशात?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वच्छ भारत अभियानाला राज्यात अधिकाधिक गती मिळावी यासाठी तयार शौचालये थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी किती उत्पादक ठेकेदार पुढे येऊ शकतात, याची चाचपणी सध्या सुरू आहे. शौचालय बांधण्यासाठी लाभार्थ्यांला १२ हजार रुपये अनुदान देण्याचे अपेक्षित असते. मात्र, आता हे अनुदान लाभार्थ्यांना थेट न देता ठेकेदारांना  देण्याची तयारी सरकारने चालवली असल्याचे समजते. प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच यासंदर्भात लोणावळा येथे विशेष बैठकही घेण्यात आली.  
राज्यातून तब्बल ३१५ जणांनी सरकारच्या कंत्राट प्रस्तावाला अनुकूलता दर्शवली आहे. प्रतिलाभार्थी १२ हजार रुपये अनुदान दिल्यानंतर गावातच शौचालयांचे बांधकाम व्हावे, असे पूर्वी अभिप्रेत होते. मात्र, आता मागच्या दाराने कंत्राटदार व कंपन्यांना या योजनेत घुसवण्याच्या प्रयत्नांना सरकार मान्यता देण्याच्या तयारीत असल्याचे समजते. वाळू व पाणी मिळत नसल्याने बांधकामे रखडतात. त्यामुळे लाभार्थ्यांना तयार शौचालये दिली जाणार आहेत. या कार्यक्रमासाठी राज्य सरकारने येत्या अर्थसंकल्पात एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी, अशी मागणी केल्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी सांगितले. केंद्राकडूनही तीन हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत. एवढा मोठा निधी वेळेत खर्च करणे लाभार्थ्यांना शक्य होणार नाही. त्यामुळे लाभार्थी व कंपन्या यांच्यात करार व्हावेत, यासाठी सरकार प्रयत्न करणार आहे. काही स्वयंसेवी संस्था आणि लाभार्थी यामध्ये सहभागी व्हावेत, यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत. राज्यात जवळपास आठ लाख शौचालये तयार आहेत. मात्र, ती वापराविना पडून आहेत. त्यात दोन शोषखड्डय़ांसह शौचालय, वॉश बेसिन, पाण्याची टाकी अशी सोय आहे.
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती किंवा सरकारकडूनही यासंदर्भातील ठेका काढला जाणार नाही. परंतु लाभार्थ्यांनी कंपन्यांबरोबर करार करावेत असे प्रयत्न केले जाणार आहेत. पूर्वी काही जि. प. अधिकाऱ्यांनी ठेकेदारांना प्रोत्साहन दिले होते. औरंगाबाद व उस्मानाबाद जिल्ह्य़ांत तयार शौचालय खरेदी करण्याची सवय लाभार्थ्यांना लावण्यात आली होती. त्या पद्धतीस मान्यता दिल्याने स्वच्छतागृहांचे ठेकेदारही जिल्हा परिषदांमध्ये येत्या काळात दिसू लागतील. अजून या संदर्भात धोरण ठरले नाही, मात्र चर्चा सुरू आहे.