महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत कोट्यवधी रुपयांचा लाभ घेऊनही करोनवरील उपचारांना नकार देणाऱ्या, उस्मानाबादमधील सह्याद्री हॉस्पिटलमध्ये आता करोनाचे उपचार केले जाणार आहेत. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी तसे आदेश दिले आहेत. ‘कोट्यवधींचा शासकीय लाभ घेऊनही करोनाच्या उपचारांना नकार’ या शीर्षकाखाली लोकसत्ताने रविवारी वृत्त प्रसिद्ध केले होते. जिल्हा प्रशासनानेही फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा या रुग्णालयांना दिला होता. त्यानंतर आता जिल्ह्यातील रुग्णांना महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत या खासगी रुग्णालयातही करोनाचे उपचार करवून घेता येणार आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महाराष्ट्रात करोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. त्यामुळे महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील १०० टक्के जनतेला मोफत आरोग्य उपचार देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने जाहिर केला. मात्र राज्य सरकारच्या या निर्णयालाच हरताळ फासण्याचे काम उस्मानाबादमधील काही खासगी रुग्णालयांनी केले होते. वेळोवेळी जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय आणि जिल्हा प्रशासनाने सूचना देऊनही करोनाच्या रुग्णांवर जाणीवपूर्वक उपचार करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या सह्याद्री, सुविधासह अन्य दोन खासगी रुग्णालयांनी सहकार्य न केल्यास साथरोग नियंत्रण आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा नोंद करणार असल्याची नोटीस बजावली होती.

कोट्यवधींचा शासकीय लाभ घेऊनही रुग्णालयांचा करोना रुग्णांवरील उपचारास नकार

शस्त्रक्रिया आणि उपचारांपोटी जन आरोग्य योजनेअंतर्गत सुमारे 14 कोटी रुपयांचा लाभ चार रुग्णालयांना मिळाला आहे. त्यापैकी तब्बल साडेबारा कोटी रुपयांची प्रतिपूर्ती सह्याद्री व सुविधा या दोन रुग्णालयांना करण्यात आली आहे. त्यातही एकट्या सह्याद्री रुग्णालयास आजवरच्या उपचरापोटी 9 कोटी 41 लाख 34 हजार 250 रुपयांचे देयक अदा करण्यात आले होते. तरीदेखील जन आरोग्य योजनेअंतर्गत हे रुग्णालयं करोनवरील उपचार करण्यास तयार नसल्याचा प्रकार दैनिक लोकसत्ताने ठळकपणे मांडला होता. त्यानंतर राज्याचे आरोग्यमंत्री टोपे यांनी तात्काळ या खासगी रुग्णालयास कोविड केअर सेंटर (सीसीसी) म्हणून जाहीर केले.