महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) पश्चिम विदर्भात मजुरांची उपस्थिती गेल्या काही महिन्यांमध्ये लक्षणीयरीत्या वाढली असून मजुरांच्या स्थलांतराच्या बाबतीत कायम चर्चेत असलेल्या मेळघाटात मजुरांची हजेरी सर्वाधिक असल्याचे चित्र आहे.
अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांमध्ये ऑक्टोबर २०१४ च्या अहवालानुसार ‘मनरेगा’च्या ९ हजार ३९९ कामांवर सुमारे ४ हजार ४१४ मजूर होते. त्या तुलनेत डिसेंबरमध्ये परिस्थितीत सुधारणा झाली. विभागात ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या २ हजार २५७ कामांपैकी एकटय़ा अमरावती जिल्ह्यात १ हजार ४४८ कामे सुरू होती, तसेच यंत्रणेद्वारे विभागात सुरू असलेल्या २ हजार ५१४ कामांवर ३३ हजार ४५५ मजूर उपस्थिती होती.
गेल्या काही महिन्यांमध्ये प्रशासनाने आयोजित केलेल्या रोजगार मेळाव्यांची ही फलश्रृती मानली जात आहे. विभागात २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांसाठी २५७ कोटी २८ लाख रुपये खर्चाचे उद्दिष्ट असून नोव्हेंबर अखेर या योजनेअंतर्गत १५४ कोटी २४ लाख रुपये खर्च अपेक्षित होता, मात्र मजुरांची उपस्थिती वाढल्याने मजुरीचा हा खर्च १८५ कोटींवर पोहोचला.
मजुरांची उपस्थिती वाढवण्यासाठी रोजगार हमी योजनेचे उपायुक्त शिवानंद टाकसाळे यांच्या पुढाकारातून या विभागात राबवलेल्या रोजगार मेळाव्यांच्या उपक्रमाला चांगला प्रतिसाद मिळाला. मेळघाटातही बऱ्याच प्रमाणात रोजगार उपलब्ध झाल्याने स्थलांतर रोखण्यात हातभार लागल्याचे दिसून आले आहे.
गेल्या वर्षांत राज्यात निर्माण झालेल्या रोजगार निर्मितीत सर्वाधिक मनूष्यदिवस निर्मितीचा वाटा भंडारा जिल्ह्याचा सर्वाधिक ९.३७ टक्के होता. त्याखालोखाल अमरावती जिल्ह्यात ६.५२ टक्के रोजगार निर्मिती झाली. या वर्षांत राज्यात एकूण ५ कोटी १५ लाख ४३ हजार मनुष्यदिवस निर्मिती झाली. अमरावती जिल्ह्यात आतापर्यंत २९ लाख ३ हजार मनुष्यदिवस रोजगार निर्मिती झाली आहे. ‘मनरेगा’अंतर्गत अकुशल काम करण्यास इच्छुक असलेल्या प्रत्येक कुटुंबातील प्रौढ व्यक्तीला योजनेअंतर्गत १०० दिवस प्रती कुटुंब रोजगाराची हमी देण्यात आली आहे. या माध्यमातून स्थायी स्वरूपाची मालमत्ता निर्माण करण्याचे उद्दिष्टही ठेवण्यात आले आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजुरांना या अधिनियमाच्या माध्यमातून रोजगाराचा हक्क प्रदान करणे, सामाजिक सुरक्षा देणे, महिला व दुर्बल घटकांचे सबलीकरण करणे, तसेच पंचायत राज संस्थांचे बळकटीकरण करण्यावर योजनेत भर देण्यात आला आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीत मेळघाटातील अवस्था बिकट मानली जात असून अजूनही मोठय़ा प्रमाणावर रोजगारासाठी स्थलांतराची समस्या कायम आहे.
गेल्या काही महिन्यांमध्ये रोजगार उपलब्ध करून देण्यात प्रशासनाला यश आले असले, तरी या कामातील सातत्या टिकवण्याचे आव्हान यंत्रणांसमोर आहे.
अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांमध्ये ऑक्टोबर २०१४ च्या अहवालानुसार ‘मनरेगा’च्या ९ हजार ३९९ कामांवर सुमारे ४ हजार ४१४ मजूर होते. त्या तुलनेत डिसेंबरमध्ये परिस्थितीत सुधारणा झाली. विभागात ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या २ हजार २५७ कामांपैकी एकटय़ा अमरावती जिल्ह्यात १ हजार ४४८ कामे सुरू होती, तसेच यंत्रणेद्वारे विभागात सुरू असलेल्या २ हजार ५१४ कामांवर ३३ हजार ४५५ मजूर उपस्थिती होती.
गेल्या काही महिन्यांमध्ये प्रशासनाने आयोजित केलेल्या रोजगार मेळाव्यांची ही फलश्रृती मानली जात आहे. विभागात २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांसाठी २५७ कोटी २८ लाख रुपये खर्चाचे उद्दिष्ट असून नोव्हेंबर अखेर या योजनेअंतर्गत १५४ कोटी २४ लाख रुपये खर्च अपेक्षित होता, मात्र मजुरांची उपस्थिती वाढल्याने मजुरीचा हा खर्च १८५ कोटींवर पोहोचला.
मजुरांची उपस्थिती वाढवण्यासाठी रोजगार हमी योजनेचे उपायुक्त शिवानंद टाकसाळे यांच्या पुढाकारातून या विभागात राबवलेल्या रोजगार मेळाव्यांच्या उपक्रमाला चांगला प्रतिसाद मिळाला. मेळघाटातही बऱ्याच प्रमाणात रोजगार उपलब्ध झाल्याने स्थलांतर रोखण्यात हातभार लागल्याचे दिसून आले आहे.
गेल्या वर्षांत राज्यात निर्माण झालेल्या रोजगार निर्मितीत सर्वाधिक मनूष्यदिवस निर्मितीचा वाटा भंडारा जिल्ह्याचा सर्वाधिक ९.३७ टक्के होता. त्याखालोखाल अमरावती जिल्ह्यात ६.५२ टक्के रोजगार निर्मिती झाली. या वर्षांत राज्यात एकूण ५ कोटी १५ लाख ४३ हजार मनुष्यदिवस निर्मिती झाली. अमरावती जिल्ह्यात आतापर्यंत २९ लाख ३ हजार मनुष्यदिवस रोजगार निर्मिती झाली आहे. ‘मनरेगा’अंतर्गत अकुशल काम करण्यास इच्छुक असलेल्या प्रत्येक कुटुंबातील प्रौढ व्यक्तीला योजनेअंतर्गत १०० दिवस प्रती कुटुंब रोजगाराची हमी देण्यात आली आहे. या माध्यमातून स्थायी स्वरूपाची मालमत्ता निर्माण करण्याचे उद्दिष्टही ठेवण्यात आले आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजुरांना या अधिनियमाच्या माध्यमातून रोजगाराचा हक्क प्रदान करणे, सामाजिक सुरक्षा देणे, महिला व दुर्बल घटकांचे सबलीकरण करणे, तसेच पंचायत राज संस्थांचे बळकटीकरण करण्यावर योजनेत भर देण्यात आला आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीत मेळघाटातील अवस्था बिकट मानली जात असून अजूनही मोठय़ा प्रमाणावर रोजगारासाठी स्थलांतराची समस्या कायम आहे.
गेल्या काही महिन्यांमध्ये रोजगार उपलब्ध करून देण्यात प्रशासनाला यश आले असले, तरी या कामातील सातत्या टिकवण्याचे आव्हान यंत्रणांसमोर आहे.
