ताडोबा-अंधारी, नवेगाव-नागझिरा, बोरचा समावेश ; निधी अडकण्याची शक्यता

ताडोबा-अंधारी, नवेगाव-नागझिरा व बोर या राज्यातील तीन व्याघ्र प्रकल्पांसह देशातील १६ व्याघ्र प्रकल्पांच्या व्याघ्र संवर्धन आराखडय़ाला (टायगर कंझव्‍‌र्हेशन प्लान) राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (एनटीसीए) मान्यता दिली नसल्याने या प्रकल्पांच्या विकासासाठी २०१६-१७ मध्ये देण्यात येणारा कोटय़वधीचा निधी अडकून पडण्याची शक्यता आहे.

maharashtra vidhan sabha elections 2024, Rajura,
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर थेट आंदोलन न करणाऱ्या ॲड. चटप यांना मतदार स्वीकारणार का?
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
loksatta editorial no interest rate cut by rbi retail inflation surges in october
अग्रलेख : म्हाताऱ्या शब्दांचा आरसा…
Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis announced that will waive off the loans of farmers after mahayuti govt
“शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू”, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
indian rupee falls to all time low against us dollar
अग्रलेख : काका… मला वाचवा!
devendra fadnavis in kalyan east assembly constituency election
कल्याण : विषय संपल्याने रडारड करणाऱ्यांपेक्षा लढणाऱ्यांच्या पाठीशी रहा; देवेंद्र फडणवीस यांचा उध्दव ठाकरे यांच्यावर हल्लाबोल
Eknath Shinde, Eknath Shinde news, Jitendra Awhad latest news,
ठाण्यात मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने करोडोंची वसुली, आमदार जितेंद्र आव्हाड यांचा गंभीर आरोप

व्याघ्र संवर्धनासाठी दरवर्षी केंद्र सरकारच्या वतीने कोटय़वधीचा निधी सर्व व्याघ्र प्रकल्पांना एनटीसीएच्या मान्यतेनंतर दिला जातो. त्यासाठी राज्याचा वनखात्याला एनटीसीएकडे दरवर्षी व्याघ्र संवर्धन आराखडा सादर करावा लागतो. यात व्याघ्र प्रकल्पातील वाघांचे संरक्षण कशा पध्दतीने करण्यात येईल, प्रकल्प विकासावर किती निधी खर्च होईल, संरक्षणासाठी कोणकोणत्या उपाययोजना केलेल्या आहेत याची सविस्तर माहिती सादर करावी लागते. राज्य शासनानेही या वर्षी राज्यातील सर्व व्याघ्र प्रकल्पांचा हा आराखडा सादर केला. मात्र, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पासह गोंदिया जिल्ह्य़ातील नवेगाव-नागझिरा व वर्धा जिल्ह्य़ातील बोर व्याघ्र प्रकल्पांच्या आराखडय़ाला एनटीसीएने मान्यता नाकारली आहे. या तिन्ही व्याघ्र प्रकल्पांच्या संवर्धन नियोजनात काही त्रुटी आढळून आल्यामुळेच हा नियोजित आराखडा नाकारण्यात आल्याची माहिती आहे. केवळ ताडोबा, बोर व नागझिराच नाही, तर देशातील ४८ व्याघ्र प्रकल्पांपैकी १६ व्याघ्र प्रकल्पांच्या आराखडय़ाला मान्यता देण्यात आलेली नाही. ३२ व्याघ्र प्रकल्पांच्या संवर्धन आराखडय़ाला मान्यता देण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्रातील ताडोबा, बोर व नवेगावसह राजस्थानमधील रणथंबोर, मुकुंद्रा हिल्स, मध्य प्रदेशातील बांधवगड, पन्ना, संजयदुबरी, आसाममधील काझीरंगा व मानस, छत्तीसगडमधील इंद्रावती, ओदिशातील सतकोशिका, तामिळनाडूतील सत्यमंगलम, उत्तराखंडमधील रजनी, पश्चिम बंगालमधील बुक्सा व उत्तर प्रदेशातील पिलीभित या व्याघ्र प्रकल्पांचा समावेश आहे.

या आराखडय़ाला मान्यता मिळाली नाही, तर त्याचा थेट परिणाम व्याघ्र प्रकल्पांसाठी वर्षांकाठी मिळणाऱ्या कोटय़वधी रुपयांच्या निधीवर होतो. त्यामुळे १६ प्रकल्पांचा १०१६-१७ या आर्थिक वर्षांसाठी मिळणाऱ्या संवर्धनाच्या आर्थिक निधीवर परिणाम झालेला आहे. मान्यतेअभावी हा निधी अडकून पडलेला आहे.

कंझव्‍‌र्हेशन प्लान नव्याने सादर केला आहे. ताडोबातील पर्यटनासंदर्भात एनटीसीएकडून काही त्रुटी काढण्यात आल्या होत्या. जिप्सी व गाडय़ांची गोळाबेरीज करून पाठविण्यात आलेली आहे. त्यामुळे कंझव्‍‌र्हेशन प्लान लवकरच मंजूर होईल.

डॉ.जे.पी.गरड,,  ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक