नर्सरी व शाळांचे शिक्षण शुल्क अनियंत्रित, राज्यात शुल्क निर्धारण नियमही धाब्यावर

राज्यभर इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी नर्सरी व शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षणाच्या नावाखाली भरमसाठ शुल्क आकारणी करून पालकांची आर्थिक लूट केली जात आहे. संस्थाचालकांकडून शुल्क निर्धारणाचे नियम धाब्यावर बसवून पालक व शिक्षक संघाच्या सभा कागदोपत्री घेतल्या जात आहेत. संस्थाचालकांच्या मनमानी कारभारामुळे पालक चांगलेच कोंडीत सापडले आहेत. सर्वसामान्यांना शिक्षण शुल्क निर्धारण कायद्याची कल्पनाच नसल्याने संस्थाचालकांचे मात्र फावले आहे.

आपल्या पाल्याला दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी पालकांची धडपड असते. त्यातच गेल्या काही वर्षांमध्ये कॉन्व्हेंट संस्कृतीकडे त्यांचा ओढा वाढला आहे. त्यामुळे शहरांसह ग्रामीण भागातही नर्सरी, कॉन्व्हेंटचे पेव फुटले असून गल्लीबोळात अशा शाळा दिसतात. नर्सरी, केजी-१, केजी-२, पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चमाध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयांचे पीकही चांगलेच बहरले आहे. पालकांची मानसिकता लक्षात घेऊन संस्थाचालकांकडून डोनेशन व विविध शैक्षणिक शुल्काच्या नावाखाली लूट सुरू झाली. अनेक वर्षांपासून राज्यात सर्वत्र हा प्रकार सर्रासपणे सुरू आहे. यावर कुठे तरी नियंत्रण असावे म्हणून  शासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था कायदा २०११ लागू केला. २१ मार्च २०१४ च्या शासनाच्या राजपत्रात हा कायदा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यानुसार खासगी नर्सरी ते कनिष्ठ महाविद्यालयापर्यंत शुल्क निर्धारणाची प्रक्रिया स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्याचे कोणतेही अधिकार संस्थाचालकांकडे नाहीत. त्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. शुल्क निर्धारणाचे सर्व अधिकार पालक व शिक्षक संघाला देण्यात आले आहेत. या संघात प्राचार्य किंवा मुख्याध्यापक अध्यक्ष असून, उपाध्यक्ष एक पालक, सचिव शिक्षक, सहसचिव म्हणून २ पालक व संघाचे सदस्य म्हणून शाळेतील प्रत्येक इयत्तेचा एक पालक व शिक्षकांचा समावेश आहे.

शुल्कवाढीसाठीचा प्रस्ताव संस्थाचालकांना या संघापुढे सादर करणे अपेक्षित आहे. संघाची सभा १५ ऑगस्टपूर्वी किंवा नवीन सत्र सुरू होण्याच्या ६ महिने अगोदर घेऊन त्यात शुल्क वाढीवर बहुमताने निर्णय घेणे आवश्यक असते. त्यानंतरच नियमानुसार शुल्कवाढ केली जाऊ शकते. कायद्यात अशी तरतूद असतांना या नियमांना मात्र संस्थाचालकांकडून तिलांजली देण्यात येते. बहुतांश शाळांमध्ये केवळ नावालाच पालक-शिक्षक संघ आहे. केवळ कागदोपत्री सभा घेऊन दरवर्षी शिक्षण शुल्कात भरमसाठ वाढ करणे सुरू आहे. यापासून पालक अनभिज्ञ, तर शिक्षण विभाग दुर्लक्ष करीत आहेत. या मुद्यावरून पालक-शिक्षक संघ व संस्थाचालकांमध्ये काही वाद निर्माण झाल्यास विभागीय शैक्षणिक शुल्क नियंत्रण समितीकडे अपील करता येते. उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय समिती गठीत करण्याची तरतूद आहे. यात मंडळाचे विभागीय अध्यक्ष, चार्टर्ड अकाऊंटंट, बोर्डाचे सेवानिवृत्त प्रमुख हे सदस्य आहेत. विभागीय उपसंचालक समितीचे सचिव असतात. मात्र, पालकांकडून तक्रारीच होत नसल्याने ही समितीच गठीत नसल्याची माहिती आहे.

वेगवेगळ्या ९ प्रकारचे शुल्क घेण्याची कायद्यात तरतूद आहे. या व्यतिरिक्त इतर शुल्काची आकारणी करता येत नाही. मात्र, शाळांमध्ये स्कूलबस, गणवेश, शैक्षणिक साहित्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदींच्या नावावरून पालकांकडून अवैधरित्या हजारो रुपये लाटले जातात. प्रवेश शुल्क नियमानुसार एकदाच घेणे आवश्यक असतांना ते दरवर्षी घेऊन पालकांची अक्षरश: लूट केली जात आहे.

शुल्कामध्ये दरवर्षी कमाल १५ टक्क्यांपर्यंतच वाढ करण्याचे अधिकार आहेत. मात्र, या नियमालाही फाटा दिला जात असून पालकांचे कंबरडे मोडणे सुरू आहेत. संस्थाचालकांचा दबाव व इतरही कारणांमुळे पालक याविरोधात आवाज उठवत नसल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे संस्थाचालकांची मनमानी सुरू असून, पालकांच्या उदासीनतेमुळे या सर्व प्रकारावर शासनाचे कोणतेही नियंत्रण नसून, शुल्क निर्धारणाचा महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था कायदा २०११ कुचकामी ठरत आहे.