भुजबळांच्या कळवळ्यावर ओबीसी नेत्यांकडूनच आगपाखड

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा ओबीसींचे नेते म्हणविले जाणारे छगन भुजबळ यांची उपमुख्यमंत्रीपद गमवावे लागल्यानंतरची राजकीय खदखद अधूनमधून बाहेर येत असली तरी ते ज्या घटकाचे प्रतिनिधीत्व करीत असल्याचा दावा केला जातो, त्यांच्याकडूनच आता भुजबळांच्या ओबीसींप्रती असलेल्या निष्ठेविषयी शंका व्यक्त करण्यात येऊ लागली आहे. छगन भुजबळ यांनी ओबीसी कार्ड केवळ स्वत:ची खुर्ची म्हणजे सत्ता-संपत्ती वाचविण्यासाठी वापरल्याचा आरोप सत्यशोधक ओबीसी परिषद आणि महाराष्ट्र माळी समाज महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. राजकीय पक्षांशी संबंधितांनी केलेल्या आरोपांना वेगळी पाश्र्वभूमी असल्याने त्यांचे आरोप विशेष गंभीरपणे न घेणारे भुजबळ आता ओबीसी घटकातील नेत्यांकडूनच होणाऱ्या आरोपांना काय उत्तर देतात, या विषयी चर्चा सुरू झाली आहे.
ओबीसी समाजाला हिंदू धर्मात कधीच त्रास नव्हता व नाही. त्यामुळे धर्मातर करण्याची आवश्यकता नसल्याची भूमिका भुजबळ यांनी अलीकडेच ‘लोकसत्ता’ मध्ये मांडली होती. त्यांच्या या भूमिकेचे वेगवेगळे पडसाद उमटत आहेत. ओबीसी हिंदूंना वैज्ञानिक दृष्टिकोन असणारा बौद्ध धम्माचा पर्याय असल्याचे सांगून सत्यशोधक ओबीसी परिषदेने २०१६मध्ये नागपूर येथे बौद्ध धम्म दीक्षा कार्यक्रम आयोजित करण्याचे यापूर्वीच जाहीर केले आहे. त्यासाठी सध्या जनजागृती केली जात आहे. या अनुषंगाने परिषदेचे अध्यक्ष हनुमंत उपरे व महाराष्ट्र माळी समाज महासंघाचे अध्यक्ष लक्ष्मण ढवळे यांनी मंगळवारी नाशिक येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत भुजबळांवर कठोर शब्दात टीकास्र सोडले. महात्मा जोतिराव फुले यांनी हिंदुत्ववादी परंपरेशी फारकत घेत सत्यशोधक धर्म स्थापला. परंतु त्यांचे नाव वापरून महात्मा फुले समता परिषदेच्या नावाने दुकानदारी करणाऱ्या भुजबळांना महात्मा फुलेंचे नाव घेण्याचाही अधिकार उरलेला नसल्याचे उभयतांनी नमूद केले. भुजबळांचे राजकारणातील वैयक्तिक दुखणे म्हणजे ओबीसींचे दुखणे नव्हे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. भुजबळांचे डोके दुखत असेल तर तमाम ओबीसींनाही डोकेदुखी झाली पाहिजे. भुजबळ ज्यावेळी आनंदात असतील, तर सर्व ओबीसींनी आनंदाने उडय़ा मारल्या पाहिजेत, अशी भुजबळांची ओबीसींच्या प्रती अपेक्षा आहे काय, असा टोलाही उपरे यांनी लगावला.
ज्या ज्या वेळी ओबीसीहिताची चर्चा अथवा विधेयक मंत्रिमंडळात येते, त्या त्या वेळी भुजबळ मौन बाळगून बसतात, असा आरोपही ढवळे व उपरे यांनी केला. १६ लाख कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत कायदा होऊनही अंमलबजावणी होत नाही. शिष्यवृत्ती व सहकार क्षेत्रातील ओबीसी संचालकांचे आरक्षण बंद अशा प्रकरणात ते शांत बसतात. या घटनाक्रमामुळे भुजबळ हे ओबीसी कार्ड केवळ स्वत:ची खुर्ची म्हणजे सत्ता-संपत्ती वाचविण्यासाठी वापरतात हे सिद्ध होत असल्याचा आरोप संबंधितांनी केला आहे.