ज्यांच्या नोंदीही केलेल्या नाहीत अशांना ओबीसी आरक्षण देण्यात आलं आहे. कायदा बाजूला करुन १६ टक्के आरक्षण देण्यात आलं त्यामुळे घटननेने दिलेलं आरक्षण रद्द करा अशी आक्रमक भूमिका मनोज जरांगेंनी घेतली. ज्यानंतर ओबीसींच्या हक्कासाठी लढा देणारे लक्ष्मण हाकेही चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. जरांगेंचे दावे खोडून काढत आरक्षण ही काही खिरापत नाही असं आता त्यांनी म्हटलं आहे. जालना या ठिकाणी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. एवढंच नाही तर मनोज जरांगेंनी मुस्लीम समाजाला ओबीसीमधूनच आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. त्यावरही लक्ष्मण हाकेंनी जरांगेंना उत्तर दिलं आहे. कुणबी समाज मराठा समाजापेक्षा वेगळा ओबीसी आरक्षण उद्ध्वस्त करण्याचा घाट महाराष्ट्रात घातला जातो आहे. कुणबी प्रवर्ग हा वेगळा प्रवर्ग आहे. खानदेशी कुणबी, काळे कुणबी, वऱ्हाडे कुणबी, कोकणी कुणबी, दलेरी कुणबी, खैरे कुणबी, घाटोळी कुणबी, खेडूले कुणबी हेच खरे कुणबी आहेत. हे कुणबी मराठा समाजाच्या व्यतिरिक्त आहेत. त्यांचे देव, त्यांचे रितीरिवाज वेगवेगळे आहेत. त्यांचं सोयरेपण आणि राहणीमान दोन्ही वेगळं आहे. कुणबी या एका शब्दाला घेऊन ज्या गोष्टी चालल्या आहेत त्या चुकीच्या आहेत असं लक्ष्मण हाके म्हणाले. हे पण वाचा- मनोज जरांगेंचा इशारा, “कुणी आंदोलन केलं म्हणून नोंदी थांबवणार का? असं झालं तर..” मनोज जरांगेंना मंडल आयोग कधी लागू झाला वगैरे काहीच कळत नाही मनोज जरांगेंना ओबीसी, मंडल आयोग, मंडल आयोग कधी लागू झाला? पहिल्यांदा किती जागा होत्या? याबाबत माहिती नाही. मनोज जरांगे काहीही बोलत आहेत. घटनात्मक अधिकार असलेला राज्य मागासवर्गीय आयोग अभ्यास करुन एखाद्या जातीचा समावेश करतो. मागासवर्गाला तो अधिकार आहे. मराठा समाजातील तरुणांना माझी विनंती आहे की जर प्रगती करायची असेल, चांगलं जीवन जगायचं असेल आरक्षण हा एकमेव पर्याय नाही. मुस्लीम समाजाकडे एक धर्म पाहून पाहिलं जातं. त्यांच्याकडे सामाजिक स्तर नाहीत. छगन भुजबळांवर टीका करुन गोंधळ करु नका. असंही लक्ष्मण हाके यांनी म्हटलं आहे. आरक्षण ही काही खिरापत नाही "या देशात कायद्याचं राज्य आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाचे राज्य आहे. कोणीतरी माणूस उठतो आणि वेठीस धरतो. मला सरकारचा खेद वाटतो. सरकार जरांगे यांना इंटरटेन करतंय. ओबीसी आरक्षणात अशाच जाती घातल्या, ओबीसी असेच आले, त्यांचे कुठले सर्वेक्षण झालेले नाही, त्यांना खिरापत वाटली, त्यांना काही गरज होती का? या पुढे असली मोघम वक्तव्यं महाराष्ट्रातील कुठल्याच नेत्याने करू नये," असे आवाहन लक्ष्मण हाके यांनी केले. तसेच आरक्षण खिरापत वाटण्याचा प्रोग्राम नाही, आर्थिक उन्नतीचा कार्यक्रम नाही. आता दहा टक्के दिलेला आरक्षणातील सर्वेक्षण १०० टक्के बोगस आहे, असा गंभीर आरोप लक्ष्मण हाके यांनी केला.
