ओबीसी आरक्षणासाठी लक्ष्मण हाके हे जालन्यातील वडीगोद्री गावामध्ये उपोषणाला बसले आहेत. त्यांच्या उपोषणाचा आज नववा दिवस असून ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही ना? यासह आदी प्रश्न लक्ष्मण हाके यांनी राज्य सरकारला केले आहेत. लक्ष्मण हाके यांच्या उपोषणाची राज्य सरकारकडून दखल घेण्यात आली आहे. आज ओबीसी शिष्टमंडळाची राज्य सरकारबरोबर महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत ओबीसी समाजाच्या मागण्यासंदर्भात राज्य सरकार सकारात्मक असून ओबीसींवरही आम्ही अन्याय होऊ देणार नाही, असं आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलं असल्याची माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली. तसेच ओबीसी समाजाच्या समस्या सोडवण्यासाठी उपसमिती स्थापन करण्यात येईन, असा निर्णय घेण्यात आल्याची माहीतीही छगन भुजबळ यांनी दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सरकारबरोबर काय चर्चा झाली?

ओबीसी शिष्टमंडळाची सरकारबरोबर बैठक पार पडली. या बैठकीत काय चर्चा झाली? त्यासंदर्भातील माहिती देताना छगन भुजबळ म्हणाले, “ओबीसी आरक्षणासाठी लक्ष्मण हाके यांच्यासह काहीजण उपोषणाला बसले आहेत. ते उपोषण सोडावं म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिष्टमंडळाला भेटीसाठी बोलावलं होतं. आजच्या बैठकीत खूप चर्चा झाली. यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितलं की, खोटी कुणबी प्रमाणपत्र कोणालाही दिले जाणार नाही. जर काही कुणबी प्रमाणपत्र खोटे असतील तर आम्ही ते तपासून घेऊ. तसेच खोटी प्रमाणपत्र घेणारे आणि देणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असं सरकारकडून सांगण्यात आलं”, असं छगन भुजबळ यांनी सांगितलं.

आणखी वाचा

हेही वाचा : पंतप्रधान मोदींनी उद्घाटन केलेल्या १८ हजार कोटींच्या अटल सेतूला तडे; नाना पटोलेंनी समोर आणली दुरवस्था

“तसेच सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र ही मागणी मान्य करता येणार नाही. ही मागणी कायद्यामध्ये बसणार नाही. कोणावरही अन्याय होऊ देणार नाही. अनेक लोक वेगवेगळे दाखले काढून वेगवेगळे लाभ घेतात. मात्र, आता या प्रमाणपत्राला आधार कार्ड जोडण्याची संकल्पना समोर आली आहे. जेणेकरून एक व्यक्ती एकाच योजनेचा लाभ घेऊ शकेल. तसेच सरकारमध्ये मराठा समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मंत्र्यांची समिती आहे. त्या पद्धतीने आता ओबीसी भटक्या विमुक्त समाजाच्या समस्या सोडवण्यासाठी उपसमिती स्थापन करण्यात येईन, असं आश्वासन राज्य सरकारने दिलं”, असं छगन भुजबळ यांनी सांगितलं.

भुजबळ पुढे म्हणाले, “सगेसोयरे यामध्ये अनेक त्रुटी असल्याचं आम्ही सरकारला सांगितलं. जात प्रमाणपत्र कसं द्यावं, जात पडताळणी कशी करावी, यासंदर्भात नियम आहेत. तसेच अधिवेशन काळात या सगेसोयरे यासंदर्भात काय करायचं? याचा निर्णय आम्ही घेऊ, हा प्रश्न कशा प्रकारे सोडवायचा? याचा निर्णय सर्व पक्षांना विश्वासात घेऊन चर्चा करून सोडवला जाईल. मराठा समाजासह ओबीसींवरही आम्ही अन्याय करणार नाही, असं आश्वासन सरकारने दिलं”, असं छगन भुजबळ यांनी यावेळी सांगितलं.

शिष्टमंडळात कोणते नेते उपस्थित होते?

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आज ओबीसी शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याबरोबर बैठक पार पडली. या शिष्टमंडळात धनंजय मुंडे, विजय वडेट्टीवार, पंकजा मुंडे, गोपीचंद पडळकर, गिरीश महाजन, अतुल सावे, प्रकाश शेंडगे यांच्यासह आदी नेते उपस्थित होते.

लक्ष्मण हाके यांच्या मागण्या काय?

सगेसोयरे आरक्षणासंदर्भात ८ लाख हरकती संदर्भात सरकारने काय निर्णय घेतला आहे? यासंदर्भात सरकारने कोणतीही अॅक्शन का घेतली नाही? या सरकारने हा अहवाल जनतेसमोर मांडावा. सगेसोयरे या मागणीमुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का कसा लागणार नाही? हे सरकारने सांगावं. सगेसोयरे या शब्दाची व्याख्या काय आहे? तसेच बोगस कुणबी नोंदी रद्द करा, यासह आदी मागण्या उपोषणकर्ते लक्ष्मण हाके यांनी केल्या आहेत.

सरकारबरोबर काय चर्चा झाली?

ओबीसी शिष्टमंडळाची सरकारबरोबर बैठक पार पडली. या बैठकीत काय चर्चा झाली? त्यासंदर्भातील माहिती देताना छगन भुजबळ म्हणाले, “ओबीसी आरक्षणासाठी लक्ष्मण हाके यांच्यासह काहीजण उपोषणाला बसले आहेत. ते उपोषण सोडावं म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिष्टमंडळाला भेटीसाठी बोलावलं होतं. आजच्या बैठकीत खूप चर्चा झाली. यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितलं की, खोटी कुणबी प्रमाणपत्र कोणालाही दिले जाणार नाही. जर काही कुणबी प्रमाणपत्र खोटे असतील तर आम्ही ते तपासून घेऊ. तसेच खोटी प्रमाणपत्र घेणारे आणि देणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असं सरकारकडून सांगण्यात आलं”, असं छगन भुजबळ यांनी सांगितलं.

आणखी वाचा

हेही वाचा : पंतप्रधान मोदींनी उद्घाटन केलेल्या १८ हजार कोटींच्या अटल सेतूला तडे; नाना पटोलेंनी समोर आणली दुरवस्था

“तसेच सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र ही मागणी मान्य करता येणार नाही. ही मागणी कायद्यामध्ये बसणार नाही. कोणावरही अन्याय होऊ देणार नाही. अनेक लोक वेगवेगळे दाखले काढून वेगवेगळे लाभ घेतात. मात्र, आता या प्रमाणपत्राला आधार कार्ड जोडण्याची संकल्पना समोर आली आहे. जेणेकरून एक व्यक्ती एकाच योजनेचा लाभ घेऊ शकेल. तसेच सरकारमध्ये मराठा समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मंत्र्यांची समिती आहे. त्या पद्धतीने आता ओबीसी भटक्या विमुक्त समाजाच्या समस्या सोडवण्यासाठी उपसमिती स्थापन करण्यात येईन, असं आश्वासन राज्य सरकारने दिलं”, असं छगन भुजबळ यांनी सांगितलं.

भुजबळ पुढे म्हणाले, “सगेसोयरे यामध्ये अनेक त्रुटी असल्याचं आम्ही सरकारला सांगितलं. जात प्रमाणपत्र कसं द्यावं, जात पडताळणी कशी करावी, यासंदर्भात नियम आहेत. तसेच अधिवेशन काळात या सगेसोयरे यासंदर्भात काय करायचं? याचा निर्णय आम्ही घेऊ, हा प्रश्न कशा प्रकारे सोडवायचा? याचा निर्णय सर्व पक्षांना विश्वासात घेऊन चर्चा करून सोडवला जाईल. मराठा समाजासह ओबीसींवरही आम्ही अन्याय करणार नाही, असं आश्वासन सरकारने दिलं”, असं छगन भुजबळ यांनी यावेळी सांगितलं.

शिष्टमंडळात कोणते नेते उपस्थित होते?

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आज ओबीसी शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याबरोबर बैठक पार पडली. या शिष्टमंडळात धनंजय मुंडे, विजय वडेट्टीवार, पंकजा मुंडे, गोपीचंद पडळकर, गिरीश महाजन, अतुल सावे, प्रकाश शेंडगे यांच्यासह आदी नेते उपस्थित होते.

लक्ष्मण हाके यांच्या मागण्या काय?

सगेसोयरे आरक्षणासंदर्भात ८ लाख हरकती संदर्भात सरकारने काय निर्णय घेतला आहे? यासंदर्भात सरकारने कोणतीही अॅक्शन का घेतली नाही? या सरकारने हा अहवाल जनतेसमोर मांडावा. सगेसोयरे या मागणीमुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का कसा लागणार नाही? हे सरकारने सांगावं. सगेसोयरे या शब्दाची व्याख्या काय आहे? तसेच बोगस कुणबी नोंदी रद्द करा, यासह आदी मागण्या उपोषणकर्ते लक्ष्मण हाके यांनी केल्या आहेत.