ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्याच्यादृष्टीने राजकीय मागासलेपण स्पष्ट करणारा ‘इम्पेरिकल डेटा’ लवकरात लवकर तयार करावा, यासंबंधीचे निर्देश राज्य मागास वर्ग आयोगास देण्यात यावेत यावर आज (शुक्रवार) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत एकमताने सहमती देण्यात आली. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात आज मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात सर्वपक्षीय बैठक झाली.
बैठकीस महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, इतर मागास वर्ग व बहूजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, परिवहन मंत्री अॅड.अनिल परब, विधान सभेतील विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, खासदार इम्तियाज जलील, आमदार कपिल पाटील यांच्यासह सर्व पक्षीय नेते सर्वश्री विनायक मेटे, जोगेंद्र कवाडे, शैलेंद्र कांबळे आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
ओबीसींचं राजकीय आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यंत निवडणुका नको – फडणवीस
‘इम्पेरिकल डेटा’ तयार करण्याच्या सुचना राज्य मागासवर्ग आयोगाला देण्यात येऊन त्यांना लवकरात लवकर हा डेटा तयार करण्यासंदर्भात निर्देश देण्याबाबत, तसेच यासंबंधात महाधिवक्ता यांचे अधिक मार्गदर्शन घेण्यात यावे. तसेच, आयोगाकडून ‘इम्पेरिकल डेटा’ लवकरात लवकर तयार करण्यात यावा व हा अहवाल येण्यास उशीर होत असल्यास अशावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रस्तावित निवडणुका काही कालावधीसाठी पुढे ढकलण्यात याव्यात असेही आजच्या बैठकीत एकमताने निश्चित करण्यात आले आहे.
“इम्पेरिकल डेटा केंद्रानेच दिला पाहीजे”; छगन भुजबळांनी स्पष्ट केली भूमिका!
बैठकीस मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, ग्राम विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह,मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, इतर मागासवर्ग व बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. महेश पाठक, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव नीरज धोटे आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.