ओबीसी आरक्षणाचं विधेयक आज विधानसभेत मंजूर झालं आहे. सभागृहात एकमताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. यामुळे आता राज्य निवडणूक आयोगाकडे केवळ निवडणुका घेण्याचे अधिकार असणार आहेत, निवडणूक वगळता इतर अधिकार राज्यसरकारकडे आले आहे. त्यामुळे आता सरकार प्रभाग रचनेचा अहवाल निवडणूक आयोगाकडे देत नाही, तोपर्यंत निवडणूक आयोगाला निवडणूक जाहीर करता येणार नाही.
प्रभाग रचना, निवडणुकीच्या तारखा ठरवण्याचे अधिकार आता राज्य सरकारकडे असणार आहे. मध्यप्रदेश पॅटर्न प्रमाणे राज्यात ओबीसी आरक्षणाचं विधेयक आणलं गेलं होतं, जे आज मंजूर करण्यात आलं आहे. त्यामुळे प्रभाग रचना, निवडणुकीच्या तारखा हे ठरवण्याचे अधिकार सरकारडे आलेले आहेत.
हे विधेयक मंजूर झाल्याने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा जो प्रश्न प्रलंबित आहे, त्या प्रकरणता सर्वोच्च न्यायालयने ट्रिपल टेस्ट करण्यास सांगितलेलं आहे. आता ट्रिपल टेस्ट करणयासाठी राज्य सरकारला काही कालावधी मिळणार आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे प्रभाग रचना, वॉर्ड रचना, मतदार याद्या बनवणे, निवडणूक कार्यक्रम इत्यादी संदर्भातील सर्व अधिकार राज्य सरकारडे येणार आहेत. यामुळे मुंबई, ठाणे, पुणे इत्यादींसह ज्या महापालिकांच्या निवडणुका आगामी काळात होणार आहेत, त्या निवडणुका किमान चार-पाच महिन्यांपर्यंत पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात. कारण, प्रभाग रचनेचे अधिकार आता राज्य सरकारडे आलेले आहेत. परंतु अंतिम निर्णय हा निवडणूक आयोगाच्या स्वाक्षरीनेच होणार आहे.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत ही महविकास आघाडी शासनाची भूमिका असून ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी मध्यप्रदेश सरकारने आणलेल्या विधेयकाप्रमाणे राज्य शासन सोमवारी विधिमंडळात विधेयक मांडणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या अगोदर केली होती. तसेच, या विधेयकाला सर्वांनी एकमताने पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन देखील उपमुख्यमंत्री पवार यांनी करून राज्य शासनावर कोणाचा कसलाही दबाव नाही. शासनावर कुणीही दबाव टाकू शकत नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले होते.
