“ओबीसी समाजाचे अहीत करणारी अदृश्य शक्ती केंद्रात व राज्यात सक्रीय आहे. या शक्तीनेच याचिकाकर्ते वाघ व नाईक यांना आर्थिक तथा सर्व प्रकारचे पाठबळ दिले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचे वकील हजर राहू नका अशी विनंती केल्यानंतरही ते न्यायालयात हजर झाले. यावरून केंद्राचे ओबीसी विरोधातील षडयंत्र स्पष्टपणे दिसत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यादेश रद्द प्रकरणी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल.” अशी माहिती ओबीसी नेते तथा आपत्ती व्यवस्थापन, बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबतच्या अध्यादेशाला स्थिगिती दिलेली आहे. यामुळे राज्य सरकारला आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देता येणार नसल्याचे, स्पष्ट झाले आहे. राज्य सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी भूमिका मांडली आहे.
OBC Reservation : राज्य सरकारला मोठा धक्का ; अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती!
चंद्रपूर नियोजन भवनात आयोजित पत्रपरिषदेत वडेट्टीवार म्हणाले, “ओबीसी समाजाचे आरक्षण अबाधित राहावे तथा टिकविण्याची जबाबदारी ही आपली आहे. त्यामुळे आरक्षण टिकविण्यासाठी काहीही करायची तयारी आपली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा ओबीसींचा अध्यादेश रद्द करण्याचा निर्णय हा ओबीसी समाजावर अन्याय करणार आहे. ओबीसींना आरक्षण मिळू नये यासाठी हे सर्व षडयंत्र रचण्यात आले आहे. अतिशय वाईट पध्दतीने राजकारण सुरू आहे. ओबीसींसंदर्भात काही लोकांची भावना व भूमिका दुटप्पी आहे. केंद्राने ओबीसींचा इम्पेरियल डाटा दिला नाही. त्यामुळे या सर्व अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने इम्पेरिअल डेटा संदर्भात टाकलेली याचिका पेंडींग आहे. राज्य सरकारने अध्यादेश काढल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणारे वाघ व नाईक यांना अदृश्य शक्ती आर्थिक पाठबळ पुरवित आहे. त्यांचा बोलिवता धनी कोण आहे हे लवकरच समोर आणणार आहे, त्यामुळेच मोठ मोठे वकील लावून ओबीसींना आरक्षण मिळू नये यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. केंद्र सरकारचे हे षडयंत्र आहे.” असाही आरोप वडेट्टीवार यांनी यावेळी केला.
OBC Reservation : विषय राजकारणाचा नाही विषय अस्तित्वाचा आहे – पंकजा मुंडे
तसेच, “केंद्र सरकारने इम्पेरिअल डाटा दिला असता तर ही वेळ आली नसती, कोविड काळात राज्य सरकारला घराघरात जावून माहिती तयार करणे शक्य झाले नाही, आज भाजपाचे नेते इम्पेरिअल डाटा देण्यासाठी सहा पत्र दिल्याचे सांगत असले तरी डाटा का दिला नाही? हे महत्वाचे आहे. राज्य सरकारने वकीलांना पैसे दिले नाही, असाही आरोप होत आहे, परंतु या आरोपांमध्ये काही तथ्य नाही, केवळ ओबीसींच्या विरोधात षडयंत्र रचण्यासाठीच केंद्र सरकार अशा प्रकारचे घाणेरडे राजकारण करत आहे, हा विषय आपल्या मंत्रालयाअंतर्गत येत नाही, मात्र तरीही आपण ओबीसींच्या आरक्षणासाठी शेवटच्या क्षणापर्यंत प्रयत्न करू.” असेही वडेट्टीवार म्हणाले.
याचबरोबर “ राज्य शासनाने ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ओबीसींना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. एससी आणि एसटीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता पन्नास टक्यांच्या मर्यादेत आरक्षण दिले जाणार होते. तसा कायदा केला जाणार होता. मात्र तत्पूर्वीच राज्यातील दोन महाभाग या अध्यादेशाविरोधात न्यायालयात गेले. त्यांचा न्यायालयात जाण्याचा हेतू काय?” असा सवाल वडेट्टीवार यांनी यावेळी केला.
OBC Reservation : राज्य सरकारच्या अध्यादेशास स्थगिती ; चंद्रकांत पाटील यांनी साधला निशाणा, म्हणाले…
“राज्यात ओबीसी विरोधी शक्ती कार्यरत आहेत. घटनेनुसार ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येत नाही. केंद्राने १०२ घटना दुरुस्ती केली. त्यात आरक्षण वाढविण्याचे अधिकार राज्याताल दिले. परंतु आरक्षणाची मर्यादा वाढविली नाही. सध्या राज्यात ओबींसीचे शुन्य आरक्षण होते. अध्यादेशामुळे ते थोडे का होईना मिळणार होते. परंतु त्याविरोधात सुद्धा षडयंत्र करण्यात आले. आता निवडणुक आयोग वेळेवर निवडणुका घ्या, असे सांगत आहे. मात्र देवेंद्र फडणवीस मुख्ममंत्री असताना नागपूर जिल्हा परिषदेचे निवडणुक अडीच वर्ष पुढे ढकलली. त्यावेळी फडणवीस यांनी ओबीसींच्या इम्पेरियल डाटासाठी केंद्राला सहा पत्र दिली. परंतु एकाही पत्राचे केंद्राने उत्तर दिले नाही. आता तेच फडणवीस ओबीसींबाबत खोटी सहानभुती दाखवत आहे. केंद्राकडे इम्पेरियल डाटा आहे. तो त्यांनी दिला असता तर ही परिस्थितीच ओढविली नसती. ओबीसी आरक्षणावरून निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर राज्य सरकार मंत्रिमंडळात चर्चा करेल. यावर सकारात्मक तोडगा निघेल.” असेही वडेट्टीवार यांनी यावेळी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबतच्या अध्यादेशाला स्थिगिती दिलेली आहे. यामुळे राज्य सरकारला आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देता येणार नसल्याचे, स्पष्ट झाले आहे. राज्य सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी भूमिका मांडली आहे.
OBC Reservation : राज्य सरकारला मोठा धक्का ; अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती!
चंद्रपूर नियोजन भवनात आयोजित पत्रपरिषदेत वडेट्टीवार म्हणाले, “ओबीसी समाजाचे आरक्षण अबाधित राहावे तथा टिकविण्याची जबाबदारी ही आपली आहे. त्यामुळे आरक्षण टिकविण्यासाठी काहीही करायची तयारी आपली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा ओबीसींचा अध्यादेश रद्द करण्याचा निर्णय हा ओबीसी समाजावर अन्याय करणार आहे. ओबीसींना आरक्षण मिळू नये यासाठी हे सर्व षडयंत्र रचण्यात आले आहे. अतिशय वाईट पध्दतीने राजकारण सुरू आहे. ओबीसींसंदर्भात काही लोकांची भावना व भूमिका दुटप्पी आहे. केंद्राने ओबीसींचा इम्पेरियल डाटा दिला नाही. त्यामुळे या सर्व अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने इम्पेरिअल डेटा संदर्भात टाकलेली याचिका पेंडींग आहे. राज्य सरकारने अध्यादेश काढल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणारे वाघ व नाईक यांना अदृश्य शक्ती आर्थिक पाठबळ पुरवित आहे. त्यांचा बोलिवता धनी कोण आहे हे लवकरच समोर आणणार आहे, त्यामुळेच मोठ मोठे वकील लावून ओबीसींना आरक्षण मिळू नये यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. केंद्र सरकारचे हे षडयंत्र आहे.” असाही आरोप वडेट्टीवार यांनी यावेळी केला.
OBC Reservation : विषय राजकारणाचा नाही विषय अस्तित्वाचा आहे – पंकजा मुंडे
तसेच, “केंद्र सरकारने इम्पेरिअल डाटा दिला असता तर ही वेळ आली नसती, कोविड काळात राज्य सरकारला घराघरात जावून माहिती तयार करणे शक्य झाले नाही, आज भाजपाचे नेते इम्पेरिअल डाटा देण्यासाठी सहा पत्र दिल्याचे सांगत असले तरी डाटा का दिला नाही? हे महत्वाचे आहे. राज्य सरकारने वकीलांना पैसे दिले नाही, असाही आरोप होत आहे, परंतु या आरोपांमध्ये काही तथ्य नाही, केवळ ओबीसींच्या विरोधात षडयंत्र रचण्यासाठीच केंद्र सरकार अशा प्रकारचे घाणेरडे राजकारण करत आहे, हा विषय आपल्या मंत्रालयाअंतर्गत येत नाही, मात्र तरीही आपण ओबीसींच्या आरक्षणासाठी शेवटच्या क्षणापर्यंत प्रयत्न करू.” असेही वडेट्टीवार म्हणाले.
याचबरोबर “ राज्य शासनाने ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ओबीसींना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. एससी आणि एसटीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता पन्नास टक्यांच्या मर्यादेत आरक्षण दिले जाणार होते. तसा कायदा केला जाणार होता. मात्र तत्पूर्वीच राज्यातील दोन महाभाग या अध्यादेशाविरोधात न्यायालयात गेले. त्यांचा न्यायालयात जाण्याचा हेतू काय?” असा सवाल वडेट्टीवार यांनी यावेळी केला.
OBC Reservation : राज्य सरकारच्या अध्यादेशास स्थगिती ; चंद्रकांत पाटील यांनी साधला निशाणा, म्हणाले…
“राज्यात ओबीसी विरोधी शक्ती कार्यरत आहेत. घटनेनुसार ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येत नाही. केंद्राने १०२ घटना दुरुस्ती केली. त्यात आरक्षण वाढविण्याचे अधिकार राज्याताल दिले. परंतु आरक्षणाची मर्यादा वाढविली नाही. सध्या राज्यात ओबींसीचे शुन्य आरक्षण होते. अध्यादेशामुळे ते थोडे का होईना मिळणार होते. परंतु त्याविरोधात सुद्धा षडयंत्र करण्यात आले. आता निवडणुक आयोग वेळेवर निवडणुका घ्या, असे सांगत आहे. मात्र देवेंद्र फडणवीस मुख्ममंत्री असताना नागपूर जिल्हा परिषदेचे निवडणुक अडीच वर्ष पुढे ढकलली. त्यावेळी फडणवीस यांनी ओबीसींच्या इम्पेरियल डाटासाठी केंद्राला सहा पत्र दिली. परंतु एकाही पत्राचे केंद्राने उत्तर दिले नाही. आता तेच फडणवीस ओबीसींबाबत खोटी सहानभुती दाखवत आहे. केंद्राकडे इम्पेरियल डाटा आहे. तो त्यांनी दिला असता तर ही परिस्थितीच ओढविली नसती. ओबीसी आरक्षणावरून निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर राज्य सरकार मंत्रिमंडळात चर्चा करेल. यावर सकारात्मक तोडगा निघेल.” असेही वडेट्टीवार यांनी यावेळी सांगितले.
