ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्य्यावरून भाजपा नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आता दोन प्रमुख मागण्यांसह सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याशिवाय, आज या संदर्भात माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकारपरिषदेत बोलताना बावनकुळे यांनी “मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री ओबीसी आरक्षणाबद्दल गंभीर नव्हते, त्यांनी या आरक्षणासाठी दखलच घेतली नाही. दोन वर्ष फुटबॉल करत राहिले. राज्य सरकारच्या मनात फसवेगिरी होती.” असा गंभीर आरोप देखील केला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांना सविस्तर माहिती देताना सांगितले की, “मी आज सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींना आरक्षण देण्याबाबतच्या प्रकरणामध्ये जो खटला सुरू आहे, त्यामध्ये हस्तक्षेप करतोय आणि सर्वोच्च न्यायालयास विनंती करतोय, की राज्य सरकारने तीन महिन्यांच्या आतमध्ये इम्पेरिकल डेटा देण्याचं वचन दिलं आहे, ते सर्वोच्च न्यायालयात दिलं आहे. तो पर्यंत ज्या निवडणुका लागलेल्या नाही, त्या निवडणुका थांबवाव्यात. राज्य सरकारने तीन महिन्यांच्या आत आपलं वचन पूर्ण करावं आणि निवडणूक आयोगाने मात्र ज्या निवडणुका लागल्याच नाहीत. त्या निवडणुका ओबीसीविना घेऊ नयेत, अशी मागणी मी सर्वोच्च न्यायालयाकडे करणार आहे. ”

आणखी वाचा

तसेच, “राज्य निवडणूक आयागाने जे पत्रक काढलं आहे की प्रारुप रचना करा, प्रभागाची रचना करा, ती सादर करा. विना ओबीसी करा. हे जे पत्र राज्य निवडणूक आयोगाने काढलेलं आहे, ते त्यांना तत्काळ परत घेतलं पाहिजे. राज्य सरकारने ज्या पद्धतीने दोन वर्ष या ओबीसी आरक्षणाचा फुटबॉल केला. शेवटी उशीरा का असेना शहाणपण सुचलं आणि तीन महिने वेळ सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागितला आहे. ओबीसींवर एवढा मोठा अन्याया होतोय, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने विचार करावा आणि या कालावधीत ज्या निवडणुका झाल्या नाहीत किंवा लागल्या नाहीत. ज्या जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्चमध्ये पुढील काळात नियोजित आहेत. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालाये राज्य सरकारला आणि राज्य निवडणूक आयोगाला तीन महिन्यांसाठी वेळ वाढवून द्यावा, अशी विनंती मी स्वत: सर्वोच्च न्यायालयात करतोय.” असंही बावनकुळे यावेळी म्हणले.

मला आजही विश्वास नाही की हे तीन महिन्यात करतील का? –

याचबरोबर, “राज्य सरकारवर जर विश्वास असता तर राज्य सरकारने १३ डिसेंबर २०१९ रोजी पहिल्यांदा सर्वोच्च न्यायालायने आदेश दिला होता. तेव्हा यांचं सरकार आलेलं होतं. दुसऱ्यांदा ४ मार्च २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला की राज्य सरकारने राज्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी इम्पिरिकल डेटा तयार करावा. परंतु, राज्य सरकार खोटं बोलत राहिले , जनतेला फसवत राहिले आणि सांगत राहिले की केंद्र सरकारनेच इम्पिरिकल डेटा दिला पाहिजे. केंद्र सरकारने वारंवार सांगितलं की आमच्याकडी डेटा राज्याच्या कामाचा नाही, तो इम्पिरिकल डेटा नाही. हा डेटा राज्य सरकारनेच तयार करायचा आहे. त्यामुळे हे कायम खोटं बोलत राहिले आणि मला आजही विश्वास नाही की हे तीन महिन्यात करतील का? म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाला मी विनंती करतोय की, तीन महिन्यांचा जो शब्द यांनी दिला आहे, त्यावर राज्य सरकारने ठाम राहिलं पाहिजे, तीन महिन्यांच्या आत डेटा तयार करून ओबीसी आरक्षण टिकवलं पाहिजे आणि राज्य निवडणूक आयोगाने हे पत्र परत घेतलं पाहिजे, अशा दोन मागण्या आहेत.” अशी माहिती यावेली चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांनी दिली.

…त्यामुळे या सरकारच्या मनात फसवेगिरी होती –

राज्यातील महाविकासआघाडी सरकारवर टीका करताना बावनकुळे म्हणाले की, “मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री ओबीसी आरक्षणाबद्दल गंभीर नव्हते. त्यांनी या आरक्षणासाठी दखलच घेतली नाही. दोन वर्ष फुटबॉल करत राहिले. राज्य सरकारने ओबीसी आयोगाला पैसाच दिला नाही. पैसा देण्यासाठी दीड वर्ष वेळ लावला. कधी ओबीसी आयागोचा प्रस्तावच मान्य केला नाही. एकूण जो संशय आहे तो, राज्य सरकारला ओबीसींच्या जागेवर मोठ्याप्रमाणावर धनदांडग्या लोकांना निवडणूक लढवण्यासाठी एक संधी त्यांना उपलब्ध करून द्यायची होती. विशेष करून मुंबई, पुणे या भागात जो ओबीसी समाज आहे, त्या ठिकाणी मोठ्याप्रमाणावर जागा धनदांडग्यांच्या पदरात टाकायच्या होत्या. राज्य सरकारने जाणीवपूर्वक नियोजनबद्धतरित्या कोणत्या ना कोणत्या कारणाने या खटल्यात दखल घेतली नाही. सर्वोच्च न्यायालायच्या २०१९ मधील पहिल्याच निकालाप्रमाणे या सरकारने जर दखल घेतली असती, तर तीन महिन्यांमध्ये डेटा तयार झाला असता. सर्वोच्च न्यालयाने सांगूनही तुम्ही का वाट पाहिली? तुम्ही एवढ्या उशीरा आता का शब्द दिला? त्यामुळे या सरकारच्या मनात फसवेगिरी होती, यांनी ओबीसी समाजाला फसवलं आहे.”