OBC Reservation Chhagan Bhujbal Offers resign : “मी आजही राजीनामा द्यायला तयार आहे, फक्त राज्यात कोणाचीही डोकी फुटू नयेत, असं मला वाटतं, मला कोणताही राजीनामा मागितला तरी मी तो द्यायला तयार आहे”, असं छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे. राज्यात मराठा व ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न तापला आहे. यावरून अनेक ठिकाणी तणावाची स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्वच पक्षांचे नेते जनतेला शांततेचं आव्हान करत आहेत. अशातच ओबीसी आरक्षणासाठी लढणारे नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणावर त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे. तसेच “राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था नांदावी यासाठी गरज पडल्यास मी राजीनामा देईन”, असंही ते म्हणाले.
छगन भुजबळ म्हणाले, “राज्यातलं वातावरण सध्या अस्थिर असल्यामुळे सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकत्र बसून आपलं राज्य कसं शांत राहील हे बघितलं पाहिजे. राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था कशी राहील याकडे प्रामुख्याने लक्ष दिलं पाहिजे. गरज पडल्यास मी राजीनामा द्यायची तयारी ठेवली आहे. मला आजही कुणी म्हटलं तर मी लगेच राजीनामा देईन. परंतु, राज्यात गोरगरिबांची डोकी फुटता कामा नयेत, एवढंच माझं म्हणणं आहे. याबाबत मी प्रामाणिकपणे विचार केला आहे.”
भुजबळ नेमकं काय म्हणाले?
भुजबळ म्हणाले, “राज्य शांत राहावं यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे देखील प्रयत्न करत आहेत. यासह राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार या पक्षाचे सर्वेसर्वा व देशातील ज्येष्ठ नेते शरद पवार हे देखील यासाठी निश्चितच पुढे येतील. त्यांनी तसा शब्द दिला आहे. काँग्रेसचीही तीच भूमिका आहे. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे देखील तेच म्हणत आहेत. राज्यात शांतता प्रस्थापित झाली पाहिजे, असं सर्वच नेत्यांचं म्हणणं आहे. हे सर्व नेते एकत्र येऊन यावर बोलतील तेव्हा राज्य नक्कीच शांत राहील.
शरद पवारांबरोबर काय चर्चा केली? भुजबळ म्हणाले…
दरम्यान, छगन भुजबळ यांनी काल (१५ जुलै) ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर शरद पवार यांची भेट घेतली होती. या भेटीनंतर छगन भुजबळ म्हणाले, आरक्षणाच्या नाजूक प्रश्नावर सर्वपक्षीय बैठकीऐवजी काही निवडक नेत्यांच्या उपस्थितीत चर्चा करण्याचा पर्याय शरद पवार यांनी सुचवला आहे. यासठी ते स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी संपर्क साधतील आणि लवकरच या बैठकीचं नियोजन करण्यास सुचवतील. त्यानंतर राज्यातील काही मोजके प्रमुख नेते यावर चर्चा करून आरक्षण प्रश्नावर काय मार्ग काढता येईल, यावर विचारविनिमय करतील.
