मागील काही काळापासून महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाचा गोंधळ सुरू आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी झाली असून निवडणूक आयोगाला आपली बाजू मांडण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे. तसेच बांठिया आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला असून पुढील सुनावणी १९ जुलैला होणार आहे. महाराष्ट्राने न्यायालयात ट्रिपल टेस्टची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशाच्या धर्तीवर महाराष्ट्राला देखील ओबीसी आरक्षण मिळेल, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
पण ज्याठिकाणी निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहेत. त्याठिकाणी हस्तक्षेप करणार नाही. निवडणूक प्रक्रिया सुरू असलेल्या ठिकाणी ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका घ्या, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसेच आगामी निवडणुकीबाबत ज्याठिकाणी अद्याप प्रक्रिया सुरू करण्यात आली नाही, तेथील निवडणुका एक आठवडा पुढे ढकलण्यात याव्यात, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्राकडून न्यायालयात ट्रिपल टेस्टची अट पूर्ण करण्यात आली आहे. तसेच बांठिया आयोगाचा अहवाल देखील सादर करण्यात आला आहे. पण यावर अद्याप चर्चा झाली नाही. आगामी निवडणुकांबाबत म्हणणं मांडण्यासाठी न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला वेळ दिला आहे.
हेही वाचा- “मविआ सरकारने अडीच वर्षात केवळ टाइमपास केला”, ओबीसी आरक्षणावरून चंद्रशेखर बावनकुळे यांची टीका
खरंतर, महाराष्ट्रात येत्या काळात ९४ नगरपालिका आणि ४ पंचायत समितीच्या निवडणुका होणार आहेत. याबाबतचं परिपत्रक २० जुलै रोजी निवडणूक आयोगाकडून जारी करण्यात येणार आहे. तर १९ जुलै रोजी ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी होणार आहे. मध्य प्रदेशाच्या धर्तीवर न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबतचा निकाल महाराष्ट्राच्या बाजूने दिला तर, आगामी निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होण्याची शक्यता आहे.
