“मविआ सरकारने अडीच वर्षात केवळ टाइमपास केला”, ओबीसी आरक्षणावरून चंद्रशेखर बावनकुळे यांची टीका

ज्याठिकाणी उमेदवारी अर्ज भरण्यात आले आहेत. त्याठिकाणी निवडणूक प्रक्रिया रोखता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. पण ज्या ठिकाणी निवडणूक प्रक्रिया सुरूच झाली नाही, तिथे ओबीसी आरक्षणाच्या सुनावणीनंतर पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे.

आणखी वाचा

कोलमडलेले वेळापत्रक, न्यायालयीन विलंब, लालफीतशाही… ‘एमपीएससी’ उत्तीर्ण उमेदवारांच्या नियुक्तीस विलंब का होतो?

Economic Survey: आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सांगतोय २०२५ हे…

Supriya Sule : राज्य सरकारवर खासदार सुप्रिया सुळेंचा गंभीर आरोप, म्हणाल्या…!

Suresh Dhas : सुरेश धस सगळा हिशेब मांडत म्हणाले, “धनंजय मुंडे पालकमंत्री असताना ७३ कोटी…”

One Nation, One Time नक्की आहे तरी काय? सरकारने याचा मसुदा का तयार केला? याचा फायदा काय?

भंडाऱ्यातील घटनेमुळे देशभरातील आयुध निर्माणीतील सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे का?

‘पैसे नाहीत, असे कसे म्हणता?’, महाराष्ट्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल

Guardian Minister : रायगड व नाशिकच्या पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीला स्थगिती; मंत्र्यांच्या नाराजीनाट्यानंतर राज्य सरकारचा मोठा निर्णय!

राज्य निवडणूक आयोगाकडून ९२ नगरपालिका आणि ४ पंचायत समितीच्या निवडणुकीबाबतचं परिपत्रक २० जुलैला जारी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासह आगामी निवडणुका घेणं शक्य आहे, त्याबाबत विचार करावा, अशी विनंती भाजपानं निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. याबाबतची माहिती भाजपा नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला.

हेही वाचा – ओबीसींच्या जातीच्या यादीत वाढ, मग लोकसंख्येत घट कशी? बांठिया आयोगाच्या निष्कर्षावर ओबीसी नेत्यांचा आक्षेप

“महाविकास आघाडी सरकारने मागील अडीच वर्षात ओबीसी आरक्षणाबाबत केवळ टाइमपास केल्याचा आरोप बावनकुळे यांनी केला आहे. तत्पूर्वी महाविकास आघाडीने एक आयोग नेमला होता, पण त्यासाठी लागणारे ४३५ कोटी रुपये सरकारने दिलेच नव्हते. त्यानंतर बांठिया आयोग नेमला. दरम्यानच्या काळात त्यांनी फक्त टाइमपास केला. पण आता महाराष्ट्रा शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत अधिकाऱ्यांशी बैठक घेतली. तसेच त्यांनी दिल्लीत जाऊन महाधिवक्त्यांची भेट घेऊन चर्चा केली. याला गतीमान सरकार म्हणतात,” असा टोलाही बावनकुळे यांनी यावेळी लगावला.