राज्य सरकारला इम्पीरिकल डेटा देण्यासाठी केंद्र सरकार तयार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून समोर आलं आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणावरुन केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये सुरु असलेली लढाई आणखी तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. प्रशासकीय कारणे आणि त्रुटींचा हवाला देत केंद्र सरकारने राज्य सरकारला इम्पीरिकल डेटा देण्यास तयार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टात म्हटले आहे. दरम्यान, राज्यातील सत्ताधारी केंद्रत सत्तेत असलेल्या भाजपा सरकारवर टीका करत आहेत. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in