ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गेल्या काही दिवसांपासून भाजपानं आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. ओबीसींचं राजकीय आरक्षण पुर्नप्रस्थापित करण्यासाठी भाजपाकडून राज्यभर चक्का जाम आंदोलनही करण्यात आलं. याच आंदोलनाच्या दरम्यान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर टीकेची तोफ डागली होती. ‘इतकंच नाहीतर सत्ता द्या तीन महिन्यांत ओबीसींना आरक्षण देईन; नाहीतर राजकारणातून कायमचा संन्यास घेईन’, असा दावाही केला. फडणवीस यांनी केलेल्या राजकीय संन्यासाच्या दाव्याचा शिवसेनेनं समाचार घेतला आहे. “बावनकुळेंचे कौतुक आज भाजपा करीत आहे, पण ओबीसींचे नेते बावनकुळे यांच्या आमदारकीचे तिकीट कापून ‘ओबीसी’ नेतृत्वाचे पंख कापणारे हात कोणाचे होते, हेसुद्धा महाराष्ट्राच्या जनतेला कळूद्या!,” असा टोलाही शिवसेनेनं भाजपाला लगावला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
ओबीसींना तीन महिन्यांत आरक्षण देण्याच्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधानावर शिवसेनेनं सामना अग्रलेखातून भाष्य केलं आहे. “विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गर्जना केली आहे की, तीन महिन्यांत ‘ओबीसीं’ना आरक्षण देईन; नाहीतर राजकारणातून कायमचा संन्यास घेईन. फडणवीस इतके इरेला का पेटले आहेत? ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. याला केंद्राचे सरकार जबाबदार आहे की राज्याचे सरकार जबाबदार आहे, या वादात आता कोणीही पडू नये. पण गेल्या काही दिवसांपासून भारतीय जनता पक्ष प्रत्येक विषयात ‘टांग’ टाकून राज्य सरकारला कोंडीत अडकविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. नवी मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळास हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याचा ठराव झाला असतानाही ‘भाजपा’वाले बाळासाहेबांच्या नावास विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरतात. राम मंदिराच्या संदर्भात जमीन घोटाळ्यावर कोणी सत्यकथन केले की त्यांना मिरच्या झोंबतात, पण त्या आत गेलेल्या मिरच्या तशाच ठेवून हे लोक हिंदुहृदयसम्राटांच्या नावास विरोध करतात. एखाद्या विषयात आडवे जायचे म्हणजे जायचे हेच एकंदरीत त्यांचे धोरण दिसते,” असा टीकेचा बाण शिवसेनेनं भाजपावर डागला आहे.
हेही वाचा-…तर राजकीय संन्यास!; ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
“मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भाजपाने घेतलेली भूमिकाही हास्यास्पदच आहे. हा विषय केंद्राच्या कोर्टात गेल्यामुळेच मुख्यमंत्री थेट दिल्लीत जाऊन पंतप्रधान मोदींना भेटले. त्यामुळे या प्रश्नी आवाज बुलंद करण्यासाठी आंदोलन करावे लागेल ते दिल्लीत, पण दिल्लीचे नाव काढले की यांना पुन्हा ठसका लागतो. आता ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबतही तेच दळभद्री राजकारण सुरू आहे. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात नेला व निकाल विरोधात गेला. आता पुन्हा आमचे सरकार आणा म्हणजे आरक्षण देतो, असे फडणवीस म्हणत आहेत. फडणवीस यांच्याकडे यासंदर्भात काही जादूची कांडी असेल तर त्यांनी ती महाराष्ट्राच्या हितासाठी फिरवून समाजाला न्याय देण्याची भूमिका घेतली पाहिजे. शेवटी समाजाचे हित हेच सत्ताधारी किंवा विरोधक अशा सगळ्यांचे प्राधान्य असायला हवे. मग सत्ता असो किंवा नसो. मात्र ‘आधी सत्ता द्या, ओबीसींना तीन महिन्यांत आरक्षण देतो’ असे जर कोणी म्हणत असेल तर ही भावना खऱ्या लोकप्रतिनिधीची आहे का? त्यांना समाजाचे हित महत्त्वाचे आहे की सत्ता? असे प्रश्न उभे राहातात,” अशी शंका शिवसेनेनं उपस्थित केली आहे.
कठीण प्रश्न सोडविण्याची चावी फक्त त्यांच्याचकडे
“२०१४ साली विधानसभा निवडणुकांच्या मोसमात धनगर समाजाने बारामतीत शरद पवार यांच्याविरोधात आंदोलन केले. महादेव जानकर वगैरे लोक तेथे उपोषणास बसले होते. त्या वेळी फडणवीसांसह सगळ्याच विरोधी पक्षांचे असे आश्वासन होते की, पहिल्या कॅबिनेटमध्ये धनगर समाजास आरक्षण देण्याचा ठराव मंजूर करू. नंतर राज्यात फडणवीस यांचेच सरकार पाच वर्षे होते, पण धनगर आरक्षणाचा ठराव काही आला नाही. त्यामुळे आता फडणवीस यांनी ओबीसींना राजकीय आरक्षण तीन महिन्यांत देण्याची, नाहीतर राजकारण संन्यास घेण्याची भाषा करण्यात काय हशील? इंग्रजीत ज्याला ‘ब्लेम गेम’ म्हणतात तसे करून आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही. फडणवीस हे माजी मुख्यमंत्री आहेत. राज्याचे प्रमुख नेते आहेत. राजकारणात कधी काय घडेल त्याचा भरवसा नसतो हे खरे, पण समाजाचे व राज्याचे हित महत्त्वाचे असेल तेव्हा प्रमुख विरोधी पक्षनेत्यांनी प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी सरकारला सहकार्य करायचे असते. छगन भुजबळ यांनी ‘ओबीसी’ आरक्षणाबाबत देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी जाहीर चर्चा करावी, असे भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सुचवले आहे. ही चर्चा कोल्हापूरच्या बिंदू चौकात करावी, असे पाटलांचे आव्हान आहे. भाजपाशी चर्चा करूनच केंद्राच्या अखत्यारीतील प्रश्न सुटतील, हे आव्हान किंवा अहंकाराचे बोल असतील तर भाजपा कार्यालयातील पाणके, चपराशी यांच्याशीही चर्चा करायला हरकत नाही. प्रश्न सुटावेत व सामाजिक समरसता राहावी यासाठी सरकारने कमीपणा घेतला तर काय बिघडले? पण फडणवीसांनी या प्रश्नांच्या बाबतीत संन्यास वगैरे घेऊन महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे नुकसान करू नये. भविष्यात राष्ट्रीय पातळीवर तळपू शकतील असे ते अखंड महाराष्ट्राचे नेते आहेत. ते चतुर व चाणाक्ष आहेत. मराठा आरक्षण, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण, धनगर आरक्षण, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विषय असे सगळे कठीण प्रश्न सोडविण्याची चावी फक्त त्यांच्याचकडे आहे,” असा टोला शिवसेनेनं फडणवीसांना लगावला आहे.
फडणवीसांनी असा त्रागा करून घेऊ नये
“ओबीसी आरक्षणाचे खरे मारेकरी कोण, हे जनतेला कळलेच पाहिजे असे भाजपाचे सांगणे आहे. वाशीममधील काँग्रेस आमदाराचा मुलगा आणि भंडाऱ्यांतील पदाधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. चंद्रशेखर बावनकुळे लढले व जिंकले, पण सर्वोच्च न्यायालयाने हे सर्व फेटाळून लावल्याचे खापर महाविकास आघाडीवर फोडले जात आहे. बावनकुळेंचे कौतुक आज भाजपा करीत आहे, पण ओबीसींचे नेते बावनकुळे यांच्या आमदारकीचे तिकीट कापून ‘ओबीसी’ नेतृत्वाचे पंख कापणारे हात कोणाचे होते, हेसुद्धा महाराष्ट्राच्या जनतेला कळूद्या! बावनकुळे, खडसे हे ओबीसींचेच नेतृत्व होते व ते मोडून काढले. आज रस्त्यांवर गर्दी जमवून आदळआपट करून काय साध्य करणार? भाजपा व त्यांचे पुढारी विद्वान आहेत, कायदेबाज आहेत. त्यामुळे सरकारच्याच बरोबरीने ओबीसी आरक्षणाची लढाई त्यांनी सुरूच ठेवावी व ओबीसींना आरक्षण मिळवून देण्यास हातभार लावावा. आम्हाला चिंता मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाची आहेच, पण फडणवीस यांनी केलेल्या राजकीय संन्यास घेण्याच्या घोषणेचीदेखील आहे. फडणवीसांनी असा त्रागा करून घेऊ नये. सर्वकाही सुरळीत व त्यांच्या मनाप्रमाणे होईल. संन्यास घेतील त्यांचे दुष्मन!,” अशा शब्दात शिवसेनेनं फडणवीसांना चिमटे काढले आहेत.
ओबीसींना तीन महिन्यांत आरक्षण देण्याच्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधानावर शिवसेनेनं सामना अग्रलेखातून भाष्य केलं आहे. “विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गर्जना केली आहे की, तीन महिन्यांत ‘ओबीसीं’ना आरक्षण देईन; नाहीतर राजकारणातून कायमचा संन्यास घेईन. फडणवीस इतके इरेला का पेटले आहेत? ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. याला केंद्राचे सरकार जबाबदार आहे की राज्याचे सरकार जबाबदार आहे, या वादात आता कोणीही पडू नये. पण गेल्या काही दिवसांपासून भारतीय जनता पक्ष प्रत्येक विषयात ‘टांग’ टाकून राज्य सरकारला कोंडीत अडकविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. नवी मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळास हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याचा ठराव झाला असतानाही ‘भाजपा’वाले बाळासाहेबांच्या नावास विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरतात. राम मंदिराच्या संदर्भात जमीन घोटाळ्यावर कोणी सत्यकथन केले की त्यांना मिरच्या झोंबतात, पण त्या आत गेलेल्या मिरच्या तशाच ठेवून हे लोक हिंदुहृदयसम्राटांच्या नावास विरोध करतात. एखाद्या विषयात आडवे जायचे म्हणजे जायचे हेच एकंदरीत त्यांचे धोरण दिसते,” असा टीकेचा बाण शिवसेनेनं भाजपावर डागला आहे.
हेही वाचा-…तर राजकीय संन्यास!; ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
“मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भाजपाने घेतलेली भूमिकाही हास्यास्पदच आहे. हा विषय केंद्राच्या कोर्टात गेल्यामुळेच मुख्यमंत्री थेट दिल्लीत जाऊन पंतप्रधान मोदींना भेटले. त्यामुळे या प्रश्नी आवाज बुलंद करण्यासाठी आंदोलन करावे लागेल ते दिल्लीत, पण दिल्लीचे नाव काढले की यांना पुन्हा ठसका लागतो. आता ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबतही तेच दळभद्री राजकारण सुरू आहे. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात नेला व निकाल विरोधात गेला. आता पुन्हा आमचे सरकार आणा म्हणजे आरक्षण देतो, असे फडणवीस म्हणत आहेत. फडणवीस यांच्याकडे यासंदर्भात काही जादूची कांडी असेल तर त्यांनी ती महाराष्ट्राच्या हितासाठी फिरवून समाजाला न्याय देण्याची भूमिका घेतली पाहिजे. शेवटी समाजाचे हित हेच सत्ताधारी किंवा विरोधक अशा सगळ्यांचे प्राधान्य असायला हवे. मग सत्ता असो किंवा नसो. मात्र ‘आधी सत्ता द्या, ओबीसींना तीन महिन्यांत आरक्षण देतो’ असे जर कोणी म्हणत असेल तर ही भावना खऱ्या लोकप्रतिनिधीची आहे का? त्यांना समाजाचे हित महत्त्वाचे आहे की सत्ता? असे प्रश्न उभे राहातात,” अशी शंका शिवसेनेनं उपस्थित केली आहे.
कठीण प्रश्न सोडविण्याची चावी फक्त त्यांच्याचकडे
“२०१४ साली विधानसभा निवडणुकांच्या मोसमात धनगर समाजाने बारामतीत शरद पवार यांच्याविरोधात आंदोलन केले. महादेव जानकर वगैरे लोक तेथे उपोषणास बसले होते. त्या वेळी फडणवीसांसह सगळ्याच विरोधी पक्षांचे असे आश्वासन होते की, पहिल्या कॅबिनेटमध्ये धनगर समाजास आरक्षण देण्याचा ठराव मंजूर करू. नंतर राज्यात फडणवीस यांचेच सरकार पाच वर्षे होते, पण धनगर आरक्षणाचा ठराव काही आला नाही. त्यामुळे आता फडणवीस यांनी ओबीसींना राजकीय आरक्षण तीन महिन्यांत देण्याची, नाहीतर राजकारण संन्यास घेण्याची भाषा करण्यात काय हशील? इंग्रजीत ज्याला ‘ब्लेम गेम’ म्हणतात तसे करून आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही. फडणवीस हे माजी मुख्यमंत्री आहेत. राज्याचे प्रमुख नेते आहेत. राजकारणात कधी काय घडेल त्याचा भरवसा नसतो हे खरे, पण समाजाचे व राज्याचे हित महत्त्वाचे असेल तेव्हा प्रमुख विरोधी पक्षनेत्यांनी प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी सरकारला सहकार्य करायचे असते. छगन भुजबळ यांनी ‘ओबीसी’ आरक्षणाबाबत देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी जाहीर चर्चा करावी, असे भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सुचवले आहे. ही चर्चा कोल्हापूरच्या बिंदू चौकात करावी, असे पाटलांचे आव्हान आहे. भाजपाशी चर्चा करूनच केंद्राच्या अखत्यारीतील प्रश्न सुटतील, हे आव्हान किंवा अहंकाराचे बोल असतील तर भाजपा कार्यालयातील पाणके, चपराशी यांच्याशीही चर्चा करायला हरकत नाही. प्रश्न सुटावेत व सामाजिक समरसता राहावी यासाठी सरकारने कमीपणा घेतला तर काय बिघडले? पण फडणवीसांनी या प्रश्नांच्या बाबतीत संन्यास वगैरे घेऊन महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे नुकसान करू नये. भविष्यात राष्ट्रीय पातळीवर तळपू शकतील असे ते अखंड महाराष्ट्राचे नेते आहेत. ते चतुर व चाणाक्ष आहेत. मराठा आरक्षण, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण, धनगर आरक्षण, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विषय असे सगळे कठीण प्रश्न सोडविण्याची चावी फक्त त्यांच्याचकडे आहे,” असा टोला शिवसेनेनं फडणवीसांना लगावला आहे.
फडणवीसांनी असा त्रागा करून घेऊ नये
“ओबीसी आरक्षणाचे खरे मारेकरी कोण, हे जनतेला कळलेच पाहिजे असे भाजपाचे सांगणे आहे. वाशीममधील काँग्रेस आमदाराचा मुलगा आणि भंडाऱ्यांतील पदाधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. चंद्रशेखर बावनकुळे लढले व जिंकले, पण सर्वोच्च न्यायालयाने हे सर्व फेटाळून लावल्याचे खापर महाविकास आघाडीवर फोडले जात आहे. बावनकुळेंचे कौतुक आज भाजपा करीत आहे, पण ओबीसींचे नेते बावनकुळे यांच्या आमदारकीचे तिकीट कापून ‘ओबीसी’ नेतृत्वाचे पंख कापणारे हात कोणाचे होते, हेसुद्धा महाराष्ट्राच्या जनतेला कळूद्या! बावनकुळे, खडसे हे ओबीसींचेच नेतृत्व होते व ते मोडून काढले. आज रस्त्यांवर गर्दी जमवून आदळआपट करून काय साध्य करणार? भाजपा व त्यांचे पुढारी विद्वान आहेत, कायदेबाज आहेत. त्यामुळे सरकारच्याच बरोबरीने ओबीसी आरक्षणाची लढाई त्यांनी सुरूच ठेवावी व ओबीसींना आरक्षण मिळवून देण्यास हातभार लावावा. आम्हाला चिंता मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाची आहेच, पण फडणवीस यांनी केलेल्या राजकीय संन्यास घेण्याच्या घोषणेचीदेखील आहे. फडणवीसांनी असा त्रागा करून घेऊ नये. सर्वकाही सुरळीत व त्यांच्या मनाप्रमाणे होईल. संन्यास घेतील त्यांचे दुष्मन!,” अशा शब्दात शिवसेनेनं फडणवीसांना चिमटे काढले आहेत.
