“ओबीसींचं राजकीय आरक्षण जर परत आणू शकलो नाही, तर राजकीय संन्यास घेईन”

याप्रसंगी बोलताना फडणवीस म्हणाले,  ” सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण देण्यासाठी सांगितलं आहे. तो सेन्ससचा डेटा नाही, तो इम्पॅरिकल डेटा आहे आणि तो राज्य मागासवर्ग आयोगाला जमा करायचा आहे. पण या सरकारचं एक मस्त आहे, यांचं एकमेकांशी पटत नाही. पण एका गोष्टीवर यांचा एक सूर आहे, बाकी एकमेकांचे लचके तोडायला ते तयार आहेत, पण सत्तेचे लचके तोडतांना एक आहे. आणि जिथे हे पडले धडपडले, जिथे अपयशी ठरले, नापास झाले तिथे एका सूरात बोलतात मोदींनी केलं पाहिजे… मोदींनी केलं पाहिजे.  मला तर असं वाटतं, एखाद्या दिवशी यांच्या बायकोने यांना मारलं तर त्यालाही हे मोदींनाच जबाबदार ठरवतील, अशाप्रकारची ही परिस्थिती आहे. म्हणजे स्वतः काही करायचं नाही. आपल्या नाकर्तेपणामुळे मराठा आरक्षण घालवलं, ओबीसी आरक्षण घालवलं, पदोन्नतीतील आरक्षण घालवलं. सगळ्या घटकांना जमीनदोस्त करायचं आणि मोदींमुळे झालं, मोदींनी केलं म्हणूनच सांगितलं, की खरोखर यांच्या बायकोने मारलं तरी सांगतील मोदीच जबाबदार आहेत. पण ये पब्लिक है, ये सब जानती है…या जनतेला माहिती आहे. कुणी काय केलं माहिती आहे. या देशात ७० वर्षानंतर ओबीसी आयोगाचा संविधानिक दर्जा, हे या देशाचे पंतप्रधान ओबीसीचा पुत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी झाले, त्या दिवशी पहिल्यांदा संविधानात ओबीसींना जागा मिळाली. काँग्रेस, राष्ट्रवादीने नाही दिली. ओबीसीला या संविधानात आयोगाला जागा मिळाली आणि ओबीसीला संविधानिक करण्याचं काम जर कुणी केलं, असेल तर ते नरेंद्र मोदींनी केलं.”

ओबीसी खातं काँग्रेस राष्ट्रवादीने तयार केलेलं नाही, ते आम्ही तयार केलं  –

तसेच, ”आज या महाराष्ट्रात वडेट्टीवार तुम्ही ज्या खात्याचे मंत्री म्हणून मिरवता, ते ओबीसी खातं काँग्रेस राष्ट्रवादीने तयार केलेलं नाही. ते आम्ही तयार केलेलं ओबीसी खातं आहे. ओबीसींसाठी खातं आम्ही तयार केलं. त्यासाठी योजना तयार केल्या, त्याला निधी आम्ही दिला आणि मोठ्याप्रमाणात ओबीसींचं कल्याण झालं पाहिजे, हा प्रयत्न आमच्या काळात झाला. बंधू-भगिनींनो या आरक्षणाचे खरे मारेकरी कोण आहेत? तुमच्या माहितीसाठी पुन्हा एकदा सांगतो. या आरक्षणाची जी याचिका दाखल झाली, ज्या याचिकेमुळे हा निकाल आला. ही याचिका दोन जणांनी केली.त्यात पहिला व्यक्ती वाशिमधील काँग्रेस आमदाराचा मुलगा आणि दुसरा व्यक्ती भंडारा जिल्हा परिषदेचा काँग्रेसचा अध्यक्ष आहे, दोन्ही याचिकाकर्ते काँग्रेसचे नोंदणीकृत,काँग्रेसच्या कार्यालयात ज्यांची उठबस आहे आणि काँग्रेसमध्ये ज्यांना पदं दिली जातात अशी ही दोघं आहेत. ही दोघं सुरूवातीला नागपूर उच्च न्यायालयात गेली. आमचं सरकार होतं, मी चंद्रशेखर बावनकुळेंना प्रभारी केलं. ग्रामविकास खातं पंकजा मुंडेंकडे होतं. तिथले राम शिंदे होते, संजय कुटे होते. या सगळ्यांना एकत्र बसवलं, मी म्हटलं हे षडयंत्र आहे. आपल्याला हाणून पाडलं पाहिजे आणि बावनकुळेंचं अभिनंदन करेल. कारण, या ठिकाणची सरकारच्यावतीने केस बावनकुळे लढले आणि नागपुरमध्ये उच्च न्यायालयाने आपल्या बाजूने निर्णय दिला व सांगितलं ओबीसींचं आरक्षण रद्द होऊ शकत नाही, ५० टक्क्यांवरचं आरक्षण देखील रद्द होऊ शकत नाही. मग हीच लोकं सर्वोच्च न्यायालयात गेली. सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर ५० टक्क्यांवरील आरक्षणाचा धोका तयार झाला. आम्ही तत्काळ विधी तज्ज्ञांना बसवलं, ते म्हणाले काही डेटा आपल्याला देता येईल का? मग आम्ही केंद्र सरकारला विचारलं. केंद्र सरकारने त्यावेळी सांगितलं जो एसईसीसीचा सर्वे २०११ मध्ये झाला होता. तो अगोदरच राज्यांना दिलेला आहे, नव्हे तर तो वेबसाईटवर टाकला आहे आणि त्यामधील कास्ट सर्वेचा जो भाग आहे. तो पूर्णपणे चुकलेला असल्याने, तेव्हाच्या यूपीए सरकारने निर्णय घेतला की केवळ सोशीओ इकोनॉमिक सर्वे दिला जाईल आणि पुढचा सर्वे सुधारला जाईल. त्यावर आम्ही विचार केला की काय करायचं? प्रश्न ५० टक्क्यांच्या आतला नव्हता, वरचा होता. त्यावेळी आम्हाला आमच्या वकिलांनी समजावून सांगितलं, की तुम्ही जर कायदा केला. तर त्या कायद्याने तुम्ही ५० टक्क्यांच्या वरचही आरक्षण वाचवू शकता. रातोरात आमचे बावनकुळे, पंकजा मुंडे, राम शिंदे, संजय कुटे या सगळ्यांना मी कामाला लावलं. रात्री मी त्यावर स्वाक्षरी केली, दुसऱ्या दिवशी राज्यपालांकडे गेलो व त्यांची स्वाक्षरी घेतली. एका दिवसात अध्यादेश पारीत केला आणि ५० टक्क्यांच्या वरचीही आरक्षण ओबीसींचं आम्ही वाचवलं.” असल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं.

प्रत्येक राज्यात ओबीसी आरक्षण आहे, तर महाराष्ट्रात का नाही?  –

याचबरोबर, ”सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात लिहिलं आहे की हा अध्यादेश निघालेला आहे, आता पुढील कार्यवाही हे करतील. त्यामुळे ५० टक्क्यांच्यावरचही आरक्षण आम्ही वाचवू शकलो. मात्र सरकार गेल्यानंतर या सरकारने तो अध्यादेश रद्द केला. नव्याने कायदा तयार केला नाही. १३ डिसेंबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात सांगितलं, की के कृष्णमूर्तींच्या निर्णयात असं म्हटलं आहे. जिथं जिथं ओबीसी आरक्षण आहे, त्या ठिकाणी राज्य मागासवर्ग आयोग तयार करून, दर दहा वर्षांनी इम्पिरिकल डाटा तयार करा व आम्हाला सांगा. हे ५० टक्क्यांच्या आतील आरक्षणाबाबत होतं. त्यामध्ये करायचं काय होतं, करायचं एवढंच होतं. राज्य सरकारला राज्य मागासवर्ग आयोग तयार करायचा होता आणि या आयोगाला इम्पिरिकल डाटा तयार करण्यासाठी एजन्सी नेमायची होती. बाकी काहीच करायचं नव्हतं, केवळ प्रतिज्ञापत्र सादर करायचं होतं. ५० टक्यांच्या आतलं २७ टक्क्यांचं सगळं आरक्षण वाचलं असतं. या सरकारने १५ महिने प्रतिज्ञापत्रच केलं नाही. सात वेळा सर्वोच्च न्यायालयात तारखा घेतल्या, शेवटच्या तारखेला मी म्हणतो नाही, निर्णयात लिहिलं आहे. राज्य सरकारला वेळकाढू धोरण करायंचं आहे, हे गंभीर नाहीत. ही लोकं जाणीवपूर्वक सांगितलेली कार्यवाही करत नाहीत, म्हणून आम्ही ५० टक्क्यांच्या आतलं आरक्षणही रद्द करतो.संपूर्ण भारतात महाराष्ट्र एकमेव राज्य आहे. जर मोदींचा संबंध असता, तर उत्तर प्रदेशात ओबीसी आरक्षण का आहे? मध्य प्रदेशात, छत्तीसगड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंडमध्ये का आहे? देशाच्या प्रत्येक राज्यात ओबीसी आरक्षण शिल्लक आहे. तुमची १५ महिने पूर्ण होता होता, केवळ महाराष्ट्रातलं ओबीसी आरक्षण गेलं आहे. तुमचा यामध्ये काय डाव आहे हे आमच्या लक्षात येतं आहे.” असंही फडणवीस म्हणाले आहेत.