राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सुटणं आवश्यक असताना आज सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल फेटाळला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील महानगर पालिका, नगर परिषदा, नगर पालिका, ग्रामपंचायती यांच्या निवडणुकांचं काय होणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. न्यायालयानं मुदत संपलेल्या पालिकांच्या निवडणुका आरक्षणाशिवायच घेण्याचे निर्देश दिल्यानंतर आता राज्य सरकारच्या भूमिकेकडे सगळ्यांच लक्ष लागलं आहे. त्यावर राज्याचे अन्न पुरवठा मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे.
पोलिटिकल डेटामुळे अहवाल फेटाळला!
न्यायालयानं अंतरिम अहवालामध्ये पोलिटिकल डेटा नसल्यामुळे अहवाल फेटाळल्याचं छगन भुजबळ यांनी सांगितल. “राज्यातील स्थानिक निवडणुका डोक्यावर आलेल्या असताना आम्ही अंतरिम अहवालाचा मार्ग मांडला होता. न्यायालयानं मागणी केल्यानुसार आयोगानं हा अंतरिम अहवाल सादर देखील केला. मात्र, त्यामध्ये ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण कुठे आणि किती मिळालं, याविषयीची माहिती नाही असा मुद्दा उपस्थित करत हा अहवाल फेटाळण्यात आला”, असं छगन भुजबळ म्हणाले.
आरक्षणाशिवायच निवडणुका?
दरम्यान, ज्या नगरपालिकांची मुदत संपली असून तिथे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, अशा प्रलंबित निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याची माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली. “ज्या संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत, तिथे निवडणुका घेण्याबाबत निर्देश देण्यात आल्या आहेत”, असं भुजबळ यावेळी म्हणाले.
OBC Reservation: सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल नाकारला
राज्य सरकारची भूमिका काय?
दरम्यान, न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर देखील राज्यात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत, ही राज्य सरकारची भूमिका अजूनही कायम असल्याचं भुजबळांनी सांगितलं. “मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नका, ही आमची भूमिका आधीपासून आहेच”, असं भुजबळांनी स्पष्ट केलं.
