मध्य प्रदेशातील शिवराज सिंह चौहान सरकारला सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा मिळाला आहे. राज्यात ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. सोबतच ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण नसावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. आता यावरून राज्यात राजकारण चांगलंच तापलं आहे. कारण महाराष्ट्रात ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश सरकारच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर भाजपाने राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे. यामुळे महाविकास आघाडी सरकार विरुद्ध भाजपा असा कलगीतुरा रंगला आहे. आता काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी भाजपावर टीकास्त्र सोडलं आहे. एका आठवड्यात असा काय चमत्कार झाला की मध्य प्रदेश सरकारला आरक्षण मिळालं, असा संशय नाना पटोले यांनी व्यक्त केला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा