महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पात महापौर, उपमहापौरांसह अन्य पदाधिकाऱ्यांचा विकासनिधी म्हणून करण्यात आलेल्या आर्थिक तरतुदी बेकायदेशीर असून, त्या रद्द कराव्यात अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे शहर जिल्हाध्यक्ष तथा नगरसेवक अभय आगरकर यांनी केली आहे.
आगरकर यांनी याबाबत मनपाचे आयुक्त विजय कुलकर्णी यांना पत्र दिले आहे. मनपाचा अर्थसंकल्प नुकताच मंजूर करण्यात आला. अर्थसंकल्पावर अभ्यास करण्यासाठी पुरेसा वेळ न दिल्याचा निषेध करून भाजप-शिवसेना युतीच्या नगरसेवकांनी या वेळी सभात्याग केला होता. त्यांच्या अनुपस्थितीत सत्ताधाऱ्यांनी हा अर्थसंकल्प मंजूर केला. या अर्थसंकल्पात महापौर शहर विकासनिधी म्हणून ३ कोटी २५ लाख रुपये, उपमहापौर व स्थायी समितीच्या सभापतीला प्रत्येकी ५० लाख रुपये, महिला व बालकल्याण समितीच्या सभपतीला १५ लाख आणि उपसभापतीला १० लाख रुपये याप्रमाणे आर्थिक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यालाच आगरकर यांनी आक्षेप घेतला आहे.
आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात आगरकर यांनी म्हटले आहे, की मनपा अधिनियमात अशा स्वरूपाच्या निधीची कोणतीही तरतूद नसताना मनपातील सत्ताधाऱ्यांनी बेकायदेशीररीत्या या आर्थिक तरतुदी केल्या आहेत. अशाच स्वरूपाच्या पूर्वीच्या आर्थिक तरतुदींना लेखा परीक्षकांनी आक्षेप घेतला असून लेखा परीक्षण अहवालात त्याबाबत ठपकाही ठेवण्यात आला आहे. त्याची दखल घेऊन या बेकायदेशीर तरतुदी रद्द करण्याची मागणी आगरकर यांनी केली आहे. मनपाच्या स्तरावर या मागणीची दखल न घेतल्यास राज्य सरकारकडे तक्रार करण्याचाही इशारा त्यांनी दिला असून, या पत्राची प्रत त्यांनी नाशिक विभागीय महसूल आयुक्तांनाही पाठवली आहे.
