अमरावतीच्या बेलोरा विमानतळाची बिकट वाट

मोहन अटाळकर, लोकसत्ता

आणखी वाचा

“कोण होणार मुख्यमंत्री?” शिंदे की फणडवीस? कोणाचा पक्ष मारणार बाजी? ज्योतिषतज्ज्ञांनी सांगितली भविष्यवाणी

Ladki Bahin Yojna : लाडक्या बहिणींना २१०० रुपयांसाठी…

NOTA in Elections : NOTA खरंच महत्त्वाचे आहे का? सर्वाधिक मते नोटाला मिळाले तर काय होईल?

अमरावती : गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या अमरावतीतील बेलोरा विमानतळाच्या विस्तारीकरणाच्या मार्गातील अडथळे अजूनही कायम आहेत. या विमानतळाच्या  विकासासाठी केंद्र शासनाकडून ५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाल्याचे पत्र केंद्रीय नागरी उड्डाणमंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी पाठवल्याचा दावा खासदार नवनीत राणा यांनी के ला आहे. मात्र याआधी केंद्राने विमानतळ विकासासाठी राज्याला दिलेल्या ७५ कोटी रुपयांच्या कार्य अहवाल, खर्च चालन व उपयोगिता प्रमाणपत्र राज्य सरकारने सादर केल्यांनतरच ५० कोटींचा हा निधी तात्काळ वळता करण्यात येणार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या या आक्षेपाने केंद्र विरुद्ध राज्य सरकार असा विसंवाद समोर आला आहे.

बेलोरा विमानतळ विकासाकरिता केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला ७५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. त्याचा वास्तविक कार्य अहवाल व उपयोगिता प्रमाणपत्र राज्य सरकारने केंद्राला न दिल्याने उर्वरित निधी रखडला होता. मात्र आपण केलेल्या पाठपुराव्यांमुळे निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला बेलोरा विमानतळावरून लवकरात लवकर हवाई वाहतूक सुरू करण्यासाठी आपण युद्धस्तरावर प्रयत्न करीत असल्याचे खासदार नवनीत राणा यांचे म्हणणे आहे.

अमरावती हे विभागीय मुख्यालय आहे. विदर्भातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या या शहरात सुसज्ज विमानतळ असावे व जिल्ह्य़ासह लगतच्या जिल्ह्य़ातील नागरिकांना विमानाने देशातील इतर महानगरांमध्ये जलद गतीने प्रवास करता यावा. सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरात विमान प्रवास करता यावा, यासाठी अनेक लोकप्रतिनिधी सातत्याने प्रयत्नशील आहेत, पण अजूनही कामाला फारशी गती मिळाली नाही.

राज्यातील विमानतळांच्या विकासासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला निधी वितरित करण्यात येतो. त्यानुसार राज्य शासनाकडून २०२०-२१ या वर्षांत विविध विमानतळांसाठी १२८ कोटी निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला होता. त्यात अमरावती विमानतळासाठी सव्वादोन कोटी रुपये निधी यापूर्वीच वितरित करण्यात आला. तथापि, विमानतळाची विविध कामे पूर्ण होण्यासाठी आणखी निधीची आवश्यकता होती. हे लक्षात घेऊन पालकमंत्री  यशोमती ठाकूर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पाठपुरावा केला. विमानतळाच्या कामासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याने विमानतळाचे काम संथगतीने सुरू आहे. त्यामुळे या कामाला गती मिळण्यासाठी अंदाजपत्रक २०२१-२२ मध्ये पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी विनंती पालकमंत्र्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना केली होती. त्याबाबत उपमुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता.

अमरावतीच्या बेलोरा विमानतळाच्या विकासाचे काम महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीतर्फे होत आहे. विमानतळाचा अमरावती शहर व जिल्ह्य़ाच्या विकासासाठी व येथील व्यापार-व्यवसाय, उद्योगवाढीच्या दृष्टीने लाभ होणार आहे. आतापर्यंत झालेल्या कामांमध्ये बडनेरा-यवतमाळ राज्य वळण महामार्गाचे बांधकाम, विमानतळावर एक लाख लिटर क्षमतेचे भूमिगत पाणीसाठा (जीएसआर) व्यवस्था झाली आहे. संरक्षण भिंतीच्या १५ किमी. लांबीच्या बांधकामातील एटीआर ७२-५०० कोड सी-३ विमानाच्या तात्काळ उड्डाणासाठी आवश्यक साडेसात किमी संरक्षण भिंतीच्या कामाबरोबरच इतर एकूण साडेबारा किमी. काम पूर्ण झाले आहे. संरक्षण भिंतीचे उर्वरित अडीच किमी. बांधकाम, धावपट्टीचे विस्तारीकरण, टॅक्सी वे, अप्रॉन, आयसोलेशन बे, पेरिफेरल रोड, जीएसई एरिया, स्वच्छता यंत्रणा, प्रशासकीय इमारत आणि टप्पा १ व २ मधील प्रलंबित कामे पूर्ण होणार, राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहा व राज्य महामार्गाला जोडणारा ३.१० किमी लांबीच्या प्रमुख जिल्हा मार्ग क्र. ४९चे मजबुतीकरण ही कामे प्रगतिपथावर आहेत.

बेलोरा विमानतळ व विस्तारीकरणासाठी २६ फेब्रुवारी २००९ च्या शासननिर्णयानुसार महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचा (एमएडीसी) विशेष उद्देश कंपनी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. यानुसार विमानतळ आराखडा व भूसंपादनाची कामे हाती घेण्यात आली. दरम्यान, सामान्य प्रशासन विभागाने २६ फेब्रुवारी २००९चा निर्णय रद्द करून २८ फेब्रुवारी २०१४च्या निर्णयानुसार ही जमीन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणास वर्ग केली. परंतु बेलोरा विमानतळ विकास व विस्तारीकरणासाठी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाने अहसमती दर्शविली. त्यानंतर २८ फेब्रुवारी २०१४चा शासननिर्णय रद्द करून शासनाने ‘एमएडीसी’ला विमानतळाच्या विस्तारीकरण व विकास करण्यासाठी नियुक्त केले.

माझ्या मागणीनुसार केंद्राने ५० कोटींचा निधी मंजूर केला असून, याआधी केंद्राने या विमानतळ विकासासाठी राज्याला दिलेल्या ७५ कोटी रुपयांच्या कार्य अहवाल, खर्च चालन व उपयोगिता प्रमाणपत्र राज्य सरकारने सादर केल्यांनतर ५० कोटींचा हा निधी तात्काळ वळता करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारने विलंब न करता सदर उपयोगिता प्रमाणपत्र तात्काळ केंद्रीय विमान उड्डाण विभागाला द्यावे व पुढील निधी येण्याचा मार्ग मोकळा करून द्यावा. त्यामुळे लवकरात लवकर हे विमानतळ पूर्णत्वास जाऊन अमरावती-मुंबई, अमरावती-दिल्ली व इतर महानगरांसाठी विमानसेवा सुरू होऊ शके ल. या जिल्ह्य़ाच्या कृषी, आर्थिक, औद्योगिक, व्यापारी, शैक्षणिक, पर्यटन विकासाला चालना मिळू शकेल.

– नवनीत राणा, खासदार, अमरावती.