रोजगार हमी योजनेखालील वनखात्याच्या कामात भ्रष्टाचार करण्यासाठी विविध मार्गाचा अवलंब करण्यात आला असून त्याचे पुरेसे पुरावे ‘लोकसत्ता’कडे उपलब्ध आहेत. रोहयोच्या यंत्रणेशी संबंधित महसूल आणि वनखात्याचे अधिकारी यात गुंतलेले आहेत. तरीही या प्रकरणाची पुरेशी दखल न घेण्यात आल्याने संबंधितांनी आता सीबीआयकडे तक्रार केली आहे.
मुकुंद भाऊराव ठोंबरे (रा. पारवा) यांना एकाच तारखेत दोन वेळा दोन ठिकाणी कामावर दाखवले आहे. पारवा येथील अतुल बोगावार यांचे हार्डवेअरचे, सुधीर जयसिंगपुरे यांचे कापडाचे आणि गजानन यन्नरवार यांचे मोबाईलचे दुकान, तर तन्वीरखान पठाण यांचे सायकल स्टोअर्स आहे. मात्र, यांना रोहयो मजूर दाखवून त्यांची मजुरी अदा करण्यात आली आहे. अफजल हयादखान व नारायण संगणवार (रा. पारवा) यांनीही रोहयोचे काम कधीच केले नसून जॉबकार्डवर मात्र त्यांचे वय अनुक्रमे ७३ व ७२ वर्षे आहे. पारवा येथील माजी उपसरपंच दामोदर मनवर, ग्रामपंचायतीचे निवृत्त शिपाई महादेव राजुरकर, प्रगतिशील शेतकरी व राजकारणी दीपक वाघुलकर हेदेखील कधीच रोहयोच्या कामावर गेले नाहीत तरीही संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदारांनी त्यांच्या नावाने मजुरीची रक्कम काढली आहे. रोहयो मजुरांचे मस्टर ऑनलाईन करून शासनाने त्यात पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, संबंधित तहसीलदार, वनविभागाचे अधिकारी, कर्मचारी व कंत्राटदार वगैरेंनी हस्तलिखित मस्टरवर व्हाइटनरच्या सहाय्याने खोडतोड करून मृताचे नाव वगळून त्याच्या पत्नीचे किंवा इतर नाव नोंदवले आहे. रोहयोची कामे मजुरांमार्फतच करणे आवश्यक असताना अनेक ठिकाणी ती जेसीबी यंत्राच्या सहाय्याने करण्यात आली आहेत.
म. गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी ही संबंधित जिल्ह्य़ाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात येते. या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी १८ फेब्रुवारी २०१२ रोजी घेतलेल्या बैठकीत सहा खेडय़ातील कामांमधील खर्चावर भरमसाठ खर्च झाल्याचे लक्षात आले. या जादा खर्चाची पडताळणी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी या खेडय़ांतील कामाचे ‘पेमेंट’ थांबवण्याचे सांगतानाच, वणीच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांना सखोल चौकशी करण्याचा आदेश दिला. दरम्यान, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सहायक लेखा अधिकाऱ्यांनी रेकॉर्ड पडताळून पाहिले असता झरीजामणीचे तहसील कार्यालय आणि पांढरकवडा येथील विभागीय वनाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील कॅशबुक अर्धवट असल्याचे आढळले. पांढकरवडा येथील परिक्षेत्र वनाधिकाऱ्यांच्या कॅशबुकमधील नोंदी अद्ययावत नव्हत्या, तर मुकुटबन व पाटणबोरी येथील परिक्षेत्र वनाधिकाऱ्यांनी त्यांचे कॅशबुक पडताळणीसाठी सादरच केले नाही.
या प्रकरणाच्या प्राथमिक चौकशीच्या आधारे, झरीजामणी येथील तत्कालीन तहसीलदार आणि वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीत गंभीर प्रशासकीय व आर्थिक अनियमितता आणि गैरव्यवहार केल्याचा निष्कर्ष जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढला. या प्रकरणात दोषी असलेल्या वनविभागाचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करावी आणि अपहार झालेला निधी त्यांच्याकडून वसूल करण्यात यावा, असे पत्र त्यांनी नोव्हेंबर २०१२ मध्ये यवतमाळच्या मुख्य वनसंरक्षकांना पाठवले. पांढरकवडय़ाच्या उप वनसंरक्षकांपासून ते लिपिकांपर्यंत ३८ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर या अहवालात ठपका ठेवून त्यांच्यावर कारवाईची शिफारस करण्यात आली. यापैकी काही जणांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याची माहिती आहे.

तक्रारीवर कार्यवाहीच नाही
झरीजामणी तालुक्याच्याबाबतीत कारवाई झाली असली, तरी घाटंजी व पांढरकवडा तालुक्यातील गैरव्यवहाराबाबत अद्याप कारवाई झालेली नाही. ती व्हावी यासाठी कुर्ली गावचे सरपंच अयनुद्दिन सोलंकी यांनी मुख्यमंत्र्यांपासून अनेकांना निवेदने पाठवली. मात्र, त्याचा काही उपयोग झाला नाही. त्यामुळे त्यांनी सीबीआयच्या नागपूर येथील पोलीस अधीक्षकांकडे या भ्रष्टाचाराबाबत तक्रार केली आहे. नागपूर येथील पोलीस अधीक्षक सध्या आजारी असल्याने अद्याप या तक्रारीवर कार्यवाही झालेली नाही, अशी माहिती या कार्यालयातून मिळाली.