राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन कार्यालयासह शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये तथा रुग्णालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या दूरध्वनी चालकांच्या वेतनश्रणीतील त्रुटी दूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रालयातील संबंधित अधिकाऱ्याच्या आजारपणामुळे पाठविण्यास विलंब लागल्याचे स्पष्ट झाले आहे.  
 एखाद्या अधिकाऱ्याच्या आजारपणाचा फटका सुमारे शंभर दूरध्वनी चालकांना बसला आहे. त्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान होत असून, त्यांच्यात असंतोष निर्माण झाला आहे.
यासंदर्भात दूरध्वनी चालक संघटनेने गेल्या चार वर्षांपासून शासनाकडे पाठपुरावा करूनही त्याकडे शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. वेतनश्रेणीतील त्रुटी दूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर होण्यास विलंब लागल्यानेच दूरध्वनी चालकांना न्याय नाकारण्यात आला आहे. दूरध्वनी चालकांच्या वेतनश्रेणी त्रुटी दूर करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव तथा वेतनश्रेणी त्रुटी समितीचे अध्यक्ष यांनी प्रस्ताव मागविला होता. त्यानुसार वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालकांनी ३१ जुलै २००९ रोजीच्या पत्रान्वये राज्यातील दूरध्वनी चालकांना केंद्राप्रमाणे रुपये ९३००-३४८०० हा वेतनबंध व ४२०० रुपयांइतके ग्रेड वेतन देण्याची शिफारस केली होती.
संचालकांनी पाठविलेला हा प्रस्ताव मंत्रालयातील संबंधित कक्ष अधिकाऱ्याने स्वत:च्या आजारपणाचे कारण पुढे करीत वेतनश्रेणी त्रुटी समितीकडे सात महिने विलंबाने सादर केला. मात्र या विलंबामुळे दूरध्वनी चालकांना वेतनश्रेणीतील त्रुटी दूर करण्यास सामान्य प्रशासन विभागाने नकार दिला आहे. अन्यायग्रस्त दूरध्वनी चालकांपैकी ७० टक्के चालक शारीरिकदृष्टय़ा अपंग आहेत. त्याचाही मानवतेच्या दृष्टिकोनातून विचार होत नसल्याने या दूरध्वनी चालकांमध्ये संतप्त भावना व्यक्त होत आहे.