लोकसत्ता प्रतिनिधी

सांगली : शहरातील महापालिका मालकीचे शंभर भूखंड खासगी संस्थांच्या मदतीने सुशोभित करण्यात येणार असून यासाठी बक्षीस योजनाही जाहीर करण्यात येत असल्याचे महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शुभम गुप्ता यांनी गुरुवारी पत्रकार बैठकीत सांगितले.

Loksatta coverage on Mumbai BMC budget 2025 in marathi
रुपये ७४,४२७,४१,००० फक्त!, मुंबई महापालिकेच्या जवळपास पाऊण लाख कोटींच्या अजस्र अर्थसंकल्पातून होणार काय?
मुख्यमंत्रीपद नाही आणि महत्त्वाचं गृहखातंही नाही यामुळे शिंदेंच्या नाराजीत भरच पडली. (फोटो सौजन्य पीटीआय)
Maharashtra Politics : नाराज एकनाथ शिंदे भाजपासाठी अडचणीचे?
pune After protests in Chikhli Kudalwadi municipal administration gave six days to remove unauthorized constructions
पिंपरी : अनधिकृत बांधकामे काढण्यासाठी व्यावसायिकांना सहा दिवसांची मुदत, महापालिका, पोलीस प्रशासन आणि व्यावसायिकांंच्या बैठकीत निर्णय
To meet its budget target Pune municipal corporation plans to collect Rs 10 crore daily in taxes
दररोज १० कोटीची वसुली करा, कोणी दिले आदेश !
scheme, Tax, Nagar Parishad, Nagar Panchayat,
थकीत कर! राज्यात नगरपरिषद, नगर पंचायतीमध्ये राबविणार ‘ही’ योजना…
Classification of funds Rs 80 crore earmarked for construction of drainage lines and sewage treatment plants
आयुक्तांनी फिरविला शब्द, ८० कोटी रुपयांच्या निधीचे वर्गीकरण
property tax defaulters in pune news in marathi
अभय योजनेचा फायदा घेणारेच झाले पुन्हा थकबाकीदार, नक्की प्रकार काय ?
pune municipal corporation winding road from siddhivinayak college to cummins college
कमिन्स महाविद्यालयाजवळील वाहतूक कोंडी सुटणार ? अडथळा ठरणारी भिंत तसेच दुकाने महापालिका प्रशासनाने काढली

हरित महापालिका करण्यासाठी महापालिकेने उपक्रम हाती घेतला असून यासाठी महापालिका मालकीचे भूखंड सुशोभित करण्यासाठी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. यासाठी स्वयंसेवी संस्था, खासगी व्यक्तींना हे भूखंड विकसित करण्यासाठी देण्यात येणार आहेत. येत्या १०० दिवसांत या पध्दतीने १०० भूखंड विकसित करण्याचे महापालिकेचे प्रयत्न असून या भूखंडाच्या ठिकाणी वृक्ष संवर्धन व्हावे, अशी भूमिका आहे. यामध्ये पाच, दोन व एक लाख रुपयांचे बक्षीसही ठेवण्यात आले असून आतापर्यंत यासाठी ३० व्यक्ती व संस्थांनी महापालिकेशी संपर्क साधला असल्याचे श्री. गुप्ता यांनी सांगितले.

महापालिकेच्या ६३ सेवांपैकी ५३ सेवा येत्या दहा दिवसांत ऑनलाइन करण्यात येणार आहेत. तांत्रिक अडचणी तोपर्यंत दूर करण्यात येतील. यामुळे महापालिकेचा कारभार अधिक पारदर्शी होईल असेही ते म्हणाले. लोकांना निकडीच्या कामासाठी महापालिकेत हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत याची दक्षता प्रशासन घेत आहे.

कृष्णा नदी प्रदूषणास कारणीभूत ठरत असलेल्या शेरीनाल्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी मिटविण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. या कामासाठी ९० कोटींचा खर्च अपेक्षित असून या प्रस्तावाला प्राधान्याने मंजुरी मिळेल असा विश्वास आयुक्तांनी या वेळी व्यक्त केला. या प्रस्तावानुसार शेरीनाल्याचे पाणी पिकासाठी देण्याला प्राधान्य देण्यात येणार असून यासाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे धाडण्यात आला आहे.

Story img Loader