राज्य किंवा राष्ट्रीय पातळीवर आदर्श पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना दोन आगाऊ वेतनवाढी देण्याची परंपरा बंद करताना राज्य सरकारने आता या शिक्षकांना रोख एक लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाबाबत शिक्षकांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटली.
वाडी-तांडय़ावर, दुर्गम भागात तसेच शहरात विद्यादानाचे कार्य अविरत, अखंडित पार पाडणाऱ्या शिक्षकांना तालुका, जिल्हा, राज्य तसेच राष्ट्रीय पातळीवर आदर्श शिक्षक म्हणून गौरविण्यात येते. तालुका व जिल्हा पातळीवरचे पुरस्कार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत दिले जातात. राज्य, राष्ट्रीय पातळीवरील पुरस्कारासाठी राज्य सरकार निवड करते. आदर्श शिक्षक पुरस्कार मिळणे, ही पूर्वी अभिमानाची बाब होती; पण अलीकडच्या काळात त्यात मोठय़ा प्रमाणात राजकीय हस्तक्षेप वाढल्याने पात्र लोकांवर अन्याय होत आहे.
ज्यांचे कार्य अविरत सुरू आहे, सर्व समस्यांवर मात करीत जे केवळ विद्यादानच करतात, असे अनेक शिक्षक पुरस्कारापासून वंचित राहतात. केवळ राजकीय पाठबळ, स्थानिक अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून पुरस्कार मिळवण्याचा पायंडा वाढला आहे. त्यातच पुरस्कार मिळाल्यानंतर २ आगाऊ वेतनवाढींची तरतूद असल्याने त्यासाठी स्पर्धाही मोठी असते. या स्पध्रेपायी गरप्रकार टाळले जावेत, या हेतूने सरकारने आता पुरस्कार देताना दोन आगाऊ वेतनवाढी देण्याचा निर्णय रद्द केला आहे. राज्य-राष्ट्रीय पुरस्कार मिळेल, अशा शिक्षकांना प्रमाणपत्र, स्मृतिचिन्ह देताना रोख एक लाख रुपये देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. शिक्षक दिनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारने तसा आदेश जारी केला. आगामी वर्षांपासून याची अंमलबजावणी होणार आहे.