शेतीसाठी एक लाख हेक्टर वनजमिनीवर ‘नांगर’

अतिक्रमणांना कायद्याचाच आधार?
डिसेंबर २००५ पूर्वी वन जमिनींवर झालेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांच्या अतिक्रमणांना सरकारने मान्यता दिली आहे. यासंदर्भातील दावे वनहक्क कायद्यांतर्गत नेमण्यात आलेल्या त्रिसदस्यीय समितीच्या मार्फत तडजोडींनी मिटविण्यात किंवा फेटाळण्यात आले आहेत. तरीही वन जमिनींवर २००५ नंतर झालेली अतिक्रमणे त्यापूर्वीची असल्याचे सांगून बोगस दावे केले जात आहेत. परिणामी हजारो हेक्टर वनजमिन धोक्यात आली असून वन्यजीवांचे अस्तित्व आणि झाडांच्या कत्तलीचा भीषण प्रश्न निर्माण होऊ लागला आहे. त्यामुळे वनहक्क कायद्यांतर्गत वन जमिनींचे कृषीसाठी होणारे वाटप तातडीने थांबवावे, अशी मागणी  राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाचे सदस्य किशोर रिठे यांनी व्यक्त केली.
विकासप्रकल्पांच्या नावाने मात्र बोंब
रेल्वे आणि रस्ते बांधणी प्रकल्प आता काळाची गरज झाल्याने दरवर्षी हजारो हेक्टर वन जमिनींचे अधिग्रहण करण्याचे प्रस्ताव केंद्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीकडे येऊ लागले आहेत. या प्रकल्पांची निकड लक्षात घेता त्याला मंजुरी दिली जात आहे. वनक्षेत्रात सिंचन, ऊर्जा आणि खाण प्रकल्पांचेही प्रस्ताव मोठय़ा प्रमाणात प्रलंबित आहेत. सिंचनापासून शेतक ऱ्यांना फायदा होत आहे तर औद्योगिक, खाण आणि ऊर्जा प्रकल्पांमुळे बेरोजगारांना नोकरी मिळण्यापासून तर ऊर्जा निर्मितीची गरज भागविण्यापर्यंत फायदा आहे. मात्र, विकासप्रकल्पांना वनजमिनी देण्याच्या विरोधात बोंब केली जात असताना वैयक्तिक शेतीसाठी शेतकऱ्यांना जमिनी देण्यावर मात्र मौन बाळगले जात आहे. तसेच वन जमिनीवर शेती करताना शेतक ऱ्याला वैयक्तिक किती आर्थिक फायदा होतो, असा सवालही विचारण्यात येत आहे.

विकासप्रकल्पांसाठी अधिग्रहण   
     वर्ष    प्रस्ताव    अधिग्रहण
२००६-०७    ५०    २४२ हे.
२००७-०८    ६०    २२७१ हे.
२००८-०९    ४४    ७५४ हे.
२००९-१०    ४८    १९५६ हे.
२०१०-११    ५८    १०५१ हे.