भद्रावती तालुक्यातील बरांज येथील कर्नाटक एम्टा व एचजीआयपीईएल या कंपन्यांनी अवैधरित्या उत्खनन करून सरकारचा ९० हजार कोटी रुपयांचा महसूल बुडविल्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने अनू खोब्रागडे यांची याचिका दाखल करून घेतली असून, कंपनी व्यवस्थापन व महसूल विभागाच्या ११ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावल्याने खळबळ उडाली आहे.
शासनाच्या अटी व शर्थीचा भंग करून कर्नाटक एम्टा कंपनी सुमारे ९०० एकर जमिनीवर अवैधरित्या उत्खनन करीत आहे. त्यामुळे शासनाचा हजारो कोटींचा महसूल बुडाला आहे. एचजीआयपीईएल या कंपनीने कर्नाटक कंपनीची माती रस्त्यावर टाकल्याने राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७ ची दुरवस्था झाली आहे. यासर्व प्रकाराला तलाठी ते अप्पर सचिव या पदापर्यंतचे सर्व अधिकारी दोषी असल्याची तक्रार उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अनू विनोद खोब्रागडे यांनी दाखल केली होती, परंतु उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हे प्रकरण रद्दबातल केले होते. त्यामुळे अनू खोब्रागडे यांनी या निर्णयाला आव्हान देत अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने कंपनीने बुडविलेल्या ९० हजार कोटी रुपयांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक एम्टा व एचजीआयपीईएल या दोन्ही कंपन्यांच्या मालकांसह तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, चंद्रपूरचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी, गडचिरोलीचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, सचिवांना नोटीस बजावली आहे. यामुळे शासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना अद्याप नोटीस प्राप्त झाली नसली तरी नोटीसच्या प्रती ई-मेलवर उपलब्ध असल्याचे खोब्रागडे यांनी सांगितले. एचजीआयपीईएल या कंपनीने राष्ट्रीय महामार्गावर दगड, बोल्डर, मुरूम न टाकता कंपनीची माती टाकल्याने रस्ता निकृष्ट दर्जाचा झाला आहे.
त्यामुळेच या रस्त्यावर खड्डे पडलेले दिसतात, तसेच या कंपनीविरुध्द जनहित याचिका दाखल असून, सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली असल्याने या कंपनीकडून येत्या दिवसांत सुरू होत असलेल्या टोलनाक्यावर टोल जमा करू नये, असे आवाहन अनू खोब्रागडे यांनी केले. याच प्रकरणी तलाठी विनोद खोब्रागडे यांनी वरोरा न्यायालयात संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांविरुध्द फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी तक्रार दाखल केली होती. यावरून वरोरा सत्र न्यायालयाने गेल्या महिन्यात सर्वच महसूल अधिकाऱ्यांसह कंपनीच्या मालकांना नोटीस बजावली आहे.
