One Nation One Election Sanjay Raut Shivsena Thackeray Faction : भारताचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीने एक राष्ट्र, एक निवडणूक हा कार्यक्रम राबवण्यासंदर्भातील अहवाल मार्च २०२४ मध्ये केंद्र सरकारला सोपवला होता. त्यानंतर आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या अहवालावर शिक्कामोर्तब करत या संकल्पनेला मान्यता दिली आहे. दरम्यान, केंद्राच्या या संकल्पनेला आणि येऊ घातलेल्या विधेयकाला शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने कडाडून विरोध केला आहे. ठाकरे गटाचे राज्यसभेचे खासदार संजय राऊत म्हणाले, "जे लोक जम्मू-काश्मीरमध्ये तीन वर्षांपासून निवडणूक घेऊ शकले नाहीत, जे लोक मणिपूरला जाऊ शकले नाहीत, त्या लोकांनीच 'एक राष्ट्र एक निवडणुकी'चा फंडा आणावा हे खूप आश्चर्यकारक आहे. हे लोकशाहीसाठी घातक आहे". संजय राऊत म्हणाले, "भारत हा खूप मोठा देश आहे. देशात प्रचंड लोकसंख्या आहे. या देशात अनेक राज्ये आहेत, प्रत्येक राज्यात विविधता आहे, वेगवेगळे भाग, वेगवेगळ्या भाषा, प्रांत आणि संस्कृती असलेल्या या राष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळं हवामान आहे. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करूनच घटनाकारांनी, संविधानकारांनी कधीच एक राष्ट्र एक निवडणूक असा विचार केला नाही. त्यांनी राज्यांच्या निवडणुका वेगळ्या आणि देशाची निवडणूक वेगळी ठेवली. मात्र, भारतीय जनता पार्टीकडून संविधान बदलण्याचा प्रयत्न चालू आहे. आपल्या संविधानात काही मार्गदर्शक तत्वे आहेत ती बदलण्याचा प्रयत्न चालवला आहे". महापालिकांच्या निवडणुका एकत्र येऊन दाखवा; राऊतांचं आव्हान ठाकरे गटाचे खासदार म्हणाले, "लोकसभा निवडणूक व विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका स्वतःच्या फायद्यासाठी एकत्र करण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे. जेणेकरून ईव्हीएममध्ये एकदाच घोटाळा करायचा, यंत्रणा हाताशी धरून एकाच वेळी सर्व निवडणुका जिंकायच्या, असा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यांना एक राष्ट्र, एक निवडणूक घ्यायची असेल तर आधी महापालिकांच्या निवडणुका एकत्र येऊन दाखवा. त्यांनी राज्यांच्या निवडणुका एकत्र घेऊन दाखवाव्यात". इंडिया आघाडी विरोध करणार : राऊत राऊत म्हणाले, एक राष्ट्र एक निवडणूक हा कार्यक्रम लोकशाहीविरोधी आहे. याद्वारे ते भविष्यातील 'नो नेशन, नो इलेक्शन'चा नारा देत आहेत. भविष्यात 'नो इलेक्शन नो नेशन' असं चित्र आपल्याला पाहायला मिळेल. कारण हा देशच अस्तित्वात राहणार नाही. उद्या निवडणुका बंद करायलाही हे लोक घाबरणार नाहीत. त्यांच्या विधेयकाला विरोध करण्यासंदर्भात आम्ही इंडिया आघाडीचे लोक एकत्र बसून चर्चा करणार आहोत. हे लोक संसदेत प्रस्ताव मांडतील, विधेयक आणतील, त्याच्याआधी आमची चर्चा व्हायला हवी. भाजपाचं प्रत्येक पाऊल हे संविधानाला आव्हान देणारं आहे. घटनाकारांनी, संविधानाच्या निर्मात्यांनी ज्या तरतुदी करून ठेवल्या आहेत, त्या लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. मात्र या तरतुदींची भाजपा सरकार पायमल्ली करू पाहतंय. मोदी सरकार त्यावर हल्ला करत आहे. त्यामुळे आम्ही इंडिया आघाडी म्हणून एकत्र बसून चर्चा करू व या विधेयकाला कसा विरोध करायचा ते ठरवू.
