राज्यातील मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारांच्या (रेडी-रेकनर) मुद्रांक शुल्कात वाढ झाली असली, तरी ती राज्यातील मालमत्ता बाजारातील मंदीचे सावट दर्शवणारीच असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये हाताच्या बोटावर मोजता येईल इतक्याच विभागांमध्ये ही वाढ २० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक आहे. पुणे, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड, नवी मुंबई या शहरांमध्ये एकाही विभागात अशी वाढ झालेली नाही, तर मुंबई शहरात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत फारच कमी ठिकाणी अशी वाढ पाहायला मिळाली आहे. गेल्या तीन वर्षांमधील मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांची संख्यासुद्धा सातत्याने घटल्याचेच आकडेवारीवरून पाहायला मिळाली आहे. तशात राज्यातील व्यावसायिक आणि निवासी प्रकल्पांत १६८० कोटी रुपयांचे कर्ज थकल्याने त्यांच्या लिलावाची तयारी सुरू झाली आहे. अशा वेळी या २० टक्के वाढीचा तरी आधार काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
राज्यातील सर्व शहरे व जिल्हय़ांमधील रेडी रेकनरचे दर नुकतेच जाहीर झाले. त्याद्वारे विविध विभागांतील मालमत्तांची सरकारी किंमत जाहीर झाली. बहुतांश ठिकाणी या दरात वाढ झाली आहे, पण या वाढीचा दर बोलका आहे. त्याने सध्याच्या मंदीलाच पुष्टी दिली आहे. राज्य मुद्रांक शुल्क महानिरीक्षक कार्यालयाकडून उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अत्यंत कमी विभागांमध्ये रेडी रेकनरचे दर २० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त दराने वाढले आहेत. मुंबईत मालमत्तांचे एकूण ७३७ मूल्य विभाग आहेत. त्यापैकी केवळ २६ विभागांमधील रेडी रेकनरच्या दराची वाढ २० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. गेल्या वर्षी तब्बल १३६ विभागांमध्ये अशी वाढ झाली होती. हीच स्थिती कल्याण-डोंबिवली शहरात आहे. तिथे १२५ पैकी केवळ दोन विभागांमध्ये रेडी रेकनरच्या दरात २० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी तिथे १४ विभागांमध्ये अशी वाढ होती.
पुणे, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर या शहरांमध्ये एकाही विभागात रेडी रेकनरच्या दरात २० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झालेली नाही. गेल्या वर्षी या शहरांमध्ये बऱ्याच ठिकाणी २० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली होती.
भरुदड वाढणारच
रेडी रेकनरच्या दराने मुद्रांक शुल्क आणि त्यावरील सेवाकरासारख्या इतर करांची आकारणी होते. हे एकूण शुल्क ११.०१ टक्के इतके आहे. आता रेडी रेकनरच्या दरवाढीमुळे हे शुल्कही वाढणार असून घर खरेदी करणाऱ्यांवरील भरुदडच त्यामुळे वाढणार आहे. लोकांना परवडणारी घरे उपलब्ध व्हावीत, अशी भूमिका एकीकडे मांडणारे सरकार घर महाग होण्यासच चालना देत आहे, अशी टीका होत आहे.
महाराष्ट्रातील १६८० कोटींच्या
मालमत्ता लिलावात
देशात सुमारे ७७०० कोटी रुपयांच्या मालमत्तांचे कर्ज थकल्याने ते वसूल करण्यासाठी बँकांनी या मालमत्ता लिलावात काढण्याची तयारी सुरू केली आहे. यात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. राज्यात ८३८ कोटी रुपयांच्या २४९२ निवासी प्रकल्पांचे तर ८४२ कोटी रुपयांच्या ५६३ व्यापारी मालमत्तांचे कर्ज थकले आहे. अशा रीतीने या १६८० कोटी रुपयांच्या थकबाकी वसुलीसाठी या मालमत्ता लिलावात निघत असल्याने महाराष्ट्रातील मालमत्ता बाजारातील मंदीचे भीषण चित्र समोर आले आहे.
व्यवहारही घटले
राज्यात गेल्या तीन वर्षांमध्ये मालमत्तेच्या खरेदी-व्रिकी व्यवहारांची संख्या घटली आहे. विविध आर्थिक वर्षांत राज्यात झालेल्या व्यवहारांची संख्या अशी :
वर्ष व्यवहार
२०१०-११ २३,१८,६१८
२०११-१२ २३,१४,२१८
२०१२-१३ २२,९७,५४५
