कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान कधी दिलं जाणार या प्रश्नावर विरोधी पक्षातले नेते विधान परिषदेत आक्रमक झालेले पाहण्यास मिळाले. पुरवणी मागण्यांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी अनुदान मंजूर झाल्यानंतर कांदा उत्पादकांना अनुदान दिलं जाईल असं अब्दुल सत्तार यांनी म्हटलं होतं. त्यानंतर विरोधकांनी गदारोळ केला. राज्य सरकारने कांदा उत्पादकांना दिलासा दिला आहे. १५ ऑगस्टपूर्वी आता कांदा उत्पादकांना अनुदान दिलं जाणार आहे.
कांद्याच्या अनुदानावरुन काय घडलं?
सतेज पाटील, भाई जगताप, अंबादास दानवे शेतकऱ्यांना कांद्याचं अनुदान मिळालंच पाहिजे यासाठी आक्रमक झाले. तसंच गेल्या वर्षी कबूल केलेलं अनुदान मिळालं नसल्याचाही मुद्दा उपस्थित केला. नाफेडमधून कांदा खरेदी केली जावी यासाठीही विरोधक आक्रमक झाले. तसंच अनुदान कधी मिळणार त्याची नक्की तारीख जाहीर का केली जात नाही असा प्रश्नही अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केला. ज्यानंतर १५ ऑगस्टच्या आत कांदा उत्पादकांना अनुदानाची रक्कम मिळेल असं पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी जाहीर केलं आहे.
सतेज पाटील यांनी काय उपस्थित केला?
“मार्चच्या अधिवेशनात याच प्रश्नावर चर्चा झाली. त्यावेळी नाफेडमधून खरेदी सुरु करणार सांगितलं गेलं. त्यानंतर विधानसभेत उपमुख्यमंत्र्यांनीही सांगितलं नाफेडमधून खरेदी सुरु झाली. प्रचंड विसंगती यात आहे. कारण मागच्या तीन महिन्यात पैसेच दिले गेलेले नाही. काल संध्याकाळपर्यंत पणन खातं याद्या तपासत होतं. तीन लाख शेतकऱ्यांची नोंद झाली म्हणत आहात मग एकाही शेतकऱ्याला अनुदान का दिलं गेलं नाही? तुमच्या याद्या अजून कन्फर्म नाहीत. मंत्रीमहोदय कुठलीही तारीख जाहीर करत नाही. शेतकऱ्याला अनुदान म्हणून ३ ते साडेतीन रुपये दिले जात आहेत. जे जाहीर केले पैसे ते शेतकऱ्याला मिळणार कधी? त्यामुळे स्पेसिफिक प्रश्न आहे मंत्रिमहोदयांनी तारीख जाहीर करावी.”
तीन लाख शेतकरी अनुदानासाठी पात्र ठरले आहेत. या शेतकऱ्यांना साडेपाचशे कोटींहू अधिक रक्कम अनुदान म्हणून दिली जाईल. कांद्याला ३५० रुपये प्रतिक क्विंटल आणि जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रति शेतकरी या प्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे असंही अब्दुल सत्तार यांनी स्पष्ट केलं.
कांदा खरेदी करताना नाफेडचे नियम काय आहेत?
कांदा ४५ ते ५५ मिमी आकाराचा असावा
कांद्याचा रंग उडालेला नसावा
कांदा लाल रंगाचा असावा आणि त्याला विळा लागलेला नसावा
आकार बिघडलेला, कोंब फुटलेला कांदा नसावा असे नियम नाफेडने लावले आहेत. त्यावरुनची विधान परिषदेत चर्चा झाली.
पुरवणी मागणी मंजूर झाली की आम्ही पैसे देऊ आणि त्यापेक्षा जास्त पैसे लागले तर आम्ही ते उभे करु. १५ ऑगस्टच्या आत शेतकऱ्यांच्या अकाऊंटवर पैसे जमा केले जातील असं जाहीर केलं.