देशभरात टोमॅटोपाठोपाठ कांद्याच्या दरामध्येही वाढ होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने शनिवारी कांदा निर्यातीवर ३१ डिसेंबरपर्यंत ४० टक्के शुल्क लादण्याचा निर्णय घेतला. त्याचे परिणाम येत्‍या काही दिवसांत जाणवणार आहेत. केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे कांदा उत्पादकांमध्ये रोष व्यक्त केला जात आहे. यावरून शिंदे गटाचे आमदार दादा भुसे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
“कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही. कांदा जास्त दिवस टीकू शकत नाही. प्रक्रिया करून टिकवण्यासाठी जो खर्च येतो तो भागत नाही”, असं दादा भुसे म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, ” २०-२५ रुपयांवर कांदा गेला, आणि त्याला कांदा परवडत नसेल तर महिने-दोन महिने, चार महिने कांदा खाल्ला नाही तर काय बिघडतं?” असा सवाल दादा भुसे यांनी केला आहे. ते माध्यमांशी बोलत होते.
हेही वाचा >> नाशिक जिल्ह्यात बाजार समित्यांमध्ये शुकशुकाट, कांद्याची कोट्यवधींची उलाढाल ठप्प; आज व्यापाऱ्यांशी चर्चा
बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे लिलाव बेमुदत बंद
केंद्र सरकारने कांद्यावर अकस्मात निर्यात शुल्क लागू करताना स्पष्टता केली नसल्याने परदेशात जाणारा माल बांग्लादेश सीमा व बंदरात अडकून पडला आहे. या निषेधार्थ सोमवारपासून जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे लिलाव बेमुदत बंद ठेवण्याचे जिल्हा कांदा व्यापारी संघटनेने जाहीर केले होते. त्याचे परिणाम पहिल्याच दिवशी घाऊक बाजारात दिसून आले. काहींना या निर्णयाची कल्पना नव्हती. त्यामुळे विंचूर उपबाजार आणि पिंपळगाव बसवंत येथे काही शेतकरी टेम्पोत कांदा घेऊन आले होते.
लिलावाअभावी त्यांना माल परत नेण्याची वेळ येऊ नये म्हणून व्यापाऱ्यांनी संबंधितांच्या मालाचे लिलाव केले. तथापि, हे प्रमाण अतिशय कमी होते. जिल्ह्यात सध्या दैनंदिन ६० ते ७० हजार क्विंटल कांद्याची आवक होते. लिलावातून कोट्यवधींची उलाढाल होते. आवक व उलाढाल पूर्णत: थंडावली आहे. कांद्याच्या सर्वात मोठ्या लासलगाव बाजारात दैनंदिन १५ ते २० हजार क्विंटल कांद्याची आवक होऊन दीड ते दोन कोटींची उलाढाल असते. या समितीत शुकशुकाट होता. कुणी कांदे विक्रीसाठी आले नाही. विंचूर उपबाजारात १०८ वाहनांचे लिलाव झाल्याचे समितीकडून सांगण्यात आले. पिंपळगाव बाजारात सकाळी तसे लिलाव झाले. व्यापाऱ्यांच्या भूमिकेमुळे नियमित लिलाव ठप्प झाले आहे.
