राज्यात केवळ १०५४ पोलीस ठाण्यांचे संगणकीकरण झाले असून त्यातही नेटवर्किंगची कामे प्रलंबित असल्याची बाब पुढे आली आहे. राज्य विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीचा दहावा अहवाल गेल्या महिन्यात नागपुरात झालेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात आला. त्यात राज्य पोलीस दलाच्या या स्थितीबाबत लोकलेखा समितीने चिंता व्यक्त केली असून संगणकीकरणाचे काम तातडीने पूर्ण करण्याची शिफारस केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या संगणकीय धोरणानुसार राज्यातील किती पोलीस ठाण्यांमध्ये संगणकीकरण झाले आहे, पोलीस ठाण्यांकडून माहिती मागविण्याची काय कार्यपद्धती आहे, याबाबत लोकलेखा समितीने खुलासा करण्यास सांगितले असता विभागीय सचिवांनी दिलेली माहिती धक्कादायक आहे. राज्यातील १०५४ पोलीस ठाण्याचे संगणकीकरण झले असून त्यात नेटवर्किंगची कामे प्रलंबित आहेत. आंतर संगणक कनेक्टिव्हिटी सध्या नाही. पोलीस ठाण्यांच्या माध्यमातून सध्या जिल्हा मुख्यालय ते रेंज क्वार्टरमध्ये दळणवळणासाठी फॅक्स, वायरलेस संपर्क, तसेच वायरलेसच्या माध्यमातून फॅक्स या सुविधा देण्याचे काम सुरू आहे.
गुन्हे व गुन्हेगारांचा माग काढणारी यंत्रणा ही एक केंद्र शासनाची यंत्रणा आहे. ही यंत्रणा राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत राबविली जात आहे. जिल्हा मुख्यालयात पुरेशी साधनसामुग्री नाही. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या विकास निधीतून संगणक दिलेले आहेत. वित्त खात्याने याला मान्यता दिलेली नाही. अद्याप बऱ्याच तालुक्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये संगणकीकरण झालेले नाही. अनेक ठिकाणी साईट अद्ययावत नाहीत. तालुक्याच्या ठिकाणातील गुन्ह्य़ांच्या नोंदीही अद्ययावत करण्यात आलेल्या नाहीत. जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणीसुद्धा अशाच प्रकारची परिस्थिती आहे. इत्यंभुत माहिती मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती लोकलेखा समितीने निदर्शनास आणून दिली. यावर विभागीय सचिवांनी दिलेली माहिती पोलीस खात्याच्या सद्यस्थितीवर प्रकाश टाकणारी आहे. राज्यात संगणकीकरण झालेल्या १०५४ पोलीस ठाण्यात वेगवेगळे संगणक आहेत. त्यात ९-एएस सॉफ्टवेअर प्रणाली सुरू केली जाणार आहे. त्याचे काम सुरू आहे. यात व्यवस्थापन, आस्थापना, वाहतूक नियंत्रण वगैरे कामाची माहिती संगणकीकरण करून त्याची माहिती मुख्यालयाला मिळण्यास मदत होणार आहे.
