महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना रोखण्यासाठी महिला पोलिसांची संख्या वाढवण्याबरोबरच महिला अत्याचार प्रतिबंध कक्ष सक्रिय करण्यात आल्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात येत असला, तरी राज्यात महिला पोलिसांचे प्रमाण केवळ १२.८० टक्के असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
महिला व बालविकास विभागाच्या शासन निर्णयांमधील तरतुदीनुसार शासकीय, निमशासकीय व शासन अनुदानित संस्थांच्या सेवांमध्ये नियुक्तीत महिलांसाठी ३० टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत, पण अजूनही महिला कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत फारशी वाढ होऊ शकली नाही. राज्य पोलीस दलामध्ये सद्यस्थितीत एकूण दोन लाख सहा हजार ८० पोलीस आधिकारी आणि कर्मचारी कार्यरत असून त्यापैकी २६ हजार ३९६ महिला आहेत. (१२.८० टक्के) त्यात एक हजार ६३२ महिला पोलीस अधिकारी तर २४ हजार ४६४ कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये तक्रार नोंदवण्यासाठी येणाऱ्या महिलांना सुरक्षितता वाटावी आणि पोलिसांकडून अनुकूल वागणूक मिळावी, यासाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्यात दोन महिला पोलीस अधिकारी आणि सहा महिला पोलीस शिपायांची नेमणूक करण्याच्या सूचना गृह विभागाने सर्व पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षकांना दिल्या आहेत, पण अजूनही अनेक ठिकाणी महिला पोलिसांची कमतरता जाणवत आहे. सध्याच्या परिस्थितीत राज्यात सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये सरासरी चार ते १४ महिला पोलीस कर्मचारी कार्यरत आहेत. महाराष्ट्र पोलीस शिपाई (सेवाप्रवेश) नियम २०११ मधील तरतुदीनुसार पोलीस शिपाई पदांवरील भरतीसाठी उपलब्ध असलेल्या एकूण पदांच्या ३० टक्के पदे महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत. तसेच महिला व बालविकास शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार पोलीस उपअधीक्षक, सहायक पोलीस आयुक्त आणि पोलीस निरीक्षक या पदासाठीच्या सरळसेवा भरतीमध्ये एकूण पदांच्या ३० टक्के पदे महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात येतात, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
राज्यात महिलांविषयी प्रलंबित तक्रारींची संख्या मोठी आहे. तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी महिला पोलीस अधिकाऱ्यांकडे विशेष जबाबदारी सोपवावी लागणार आहे. मुळात अत्याचाराच्या तक्रारी करण्यात महिला स्वत:हून समोर येत नाहीत. अनेक प्रकरणांमध्ये आरोपी हे ओळखीतले असतात. पोलीस ठाण्यात गेल्यानंतर न्याय मिळण्यापेक्षा चौकशीचा ससेमिरा मागे लागेल, याची भीती तक्रारकर्त्यांना असते. ती दूर करण्यासाठी पोलिसांनाच पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. पोलीस दलात महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवण्याकडे आता अधिक लक्ष पुरवावे लागणार असल्याचे मत स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केले आहे.
सात कलमी कार्यक्रम कागदावरच
महिलांवरील अत्याचारांच्या घटना रोखण्यासाठी पोलिसांनी मध्यंतरीच्या काळात सात कलमी कार्यक्रम हाती घेतला होता. त्यात महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवणे, पीडित महिलांना महिला पोलिसांशी थेट संवाद साधता यावा, यासाठी अनुकूल वातावरण तयार करणे, चौक्यांमध्ये दर्शनी भागात महिला पोलिसांचे मोबाईल क्रमांक लिहून ठेवणे, महिला बचत गट, महिला संस्थांच्या नियमित बैठका घेणे, महिला दक्षता समित्यांचे पुनर्गठन करणे, तक्रारपेटय़ांची संख्या वाढवणे, अशाप्रकारच्या उपाययोजनांचा समावेश होता, पण यातील अनेक बाबी या कागदावरच आहेत.
