मराठवाडय़ात ठिबकच्या वापराचाही दुष्काळ

दुष्काळी मराठवाडयात गेल्या अनेक वर्षांपासून मोठे प्रयत्न करूनही केवळ ०.०२ टक्के क्षेत्रावर ठिबक सिंचन केले जाते. एक हेक्टर ठिबक सिंचनासाठी किमान ७० ते ८० हजार रुपये लागतात. या वर्षी अतिरिक्त उपसा व ऊस याची संगती लावली गेल्याने उसासह औरंगाबाद विभागातील ४० हजार हेक्टर क्षेत्रावर ११३ कोटी रूपये खर्चाच्या ठिबक सिंचनाचा उपक्रम प्रस्तावित करण्यात आला आहे. येत्या दहा वर्षांत मराठवाडय़ातील सुमारे दोन लाख ५० हजार हेक्टर क्षेत्रावरील उसाचे ठिबक पद्धतीने सिंचन व्हावे, असा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
मराठवाडय़ातील चार जिल्हय़ांत भीषण दुष्काळ व अतिरिक्त उपसा याचा संबंध जोडला जात आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील नऊपैकी औरंगाबाद, फुलंब्री, पैठण, वैजापूर व कन्नड या ५ तालुक्यांतील पाण्याची पातळी तीन मीटरने खोल गेली, तर उस्मानाबादसारख्या जिल्ह्यात सर्वच तालुक्यांतील पाण्याची पातळी तब्बल आठ मीटरने खोल गेली आहे. अशीच अवस्था बीडची आहे. पाण्याचा अतिरिक्त उपसा व अधिक पाणी लागणारे पीक याची संगती लावली जात असल्याने उसाला ठिबकने पाणी द्यावे लागेल, अशी भूमिका राजकीय नेतेही मांडू लागले आहेत.
मराठवाडय़ात सतत पाणीटंचाई जाणवणाऱ्या जिल्ह्यातही ठिबक योजनेला फारशी चालना दिली गेली नसल्याची आकडेवारी उपलब्ध झाली आहे. औरंगाबाद विभागात दोन लाख ५० हजार हेक्टर क्षेत्रावर ऊस पीक घेतले जाते. एका हेक्टर क्षेत्राला सुमारे अडीच कोटी लिटर पाणी लागते. शेतकरी उसाला अतिरिक्त पाणी देतात, हे कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांसह सर्वांनाच माहीत आहे. मात्र, ठिबक सिंचनाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. औरंगाबाद, बीड, जालना व उस्मानाबाद या चार जिल्ह्यांतील लागवडीयोग्य क्षेत्र आणि ठिबक सिंचन याची आकडेवारी अधिकाऱ्यांनाही चक्रावून टाकणारी आहे.
औरंगाबाद विभागात खरिपाचे क्षेत्र १६ लाख हेक्टर, तर ८ लाख हेक्टर क्षेत्रावर रब्बीची पिके घेतली जातात. ठिबक सिंचनाखालील क्षेत्र मात्र केवळ ५० हजार हेक्टर आहे. त्यामुळे ठिबकचे क्षेत्र वाढविण्याचा प्रस्ताव नव्याने तयार करण्यात आला आहे. औरंगाबाद विभागात १७ हजार हेक्टरवरील कापूस ठिबक सिंचनाखाली, तर ३४६१ हेक्टर ऊस ठिबकखाली यावा, असे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. मोसंबी, डाळिंब, केळी ही पिकेही ठिबक सिंचनावर घेण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, ज्या प्रमाणात आंध्र प्रदेशात ठिबक सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना सवलत मिळते, तशी सवलत नसल्याने ही योजना व्यवस्थित कार्यान्वित झाली नसल्याचे अधिकारी सांगतात.  सर्वाधिक टँकर असलेल्या तालुक्यांत उसाचे क्षेत्रही मोठे असल्याचे अधिकाऱ्यांचे निरीक्षण आहे. पाण्याचा होणारा अधिकचा उपसा थांबवायचा असेल तर ठिबकसाठी अधिक सवलत मिळावी, अशी मागणी केंद्राने पाठविलेल्या पथकासमोरही करण्यात आली.