वाई : मराठा आरक्षणाची फक्त अर्धी लढाई जिंकली आहे अजून सरसकट आरक्षणाची मागणी पूर्ण झाल्याशिवाय सर्वांना मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले असे म्हणता येणार नाही असे मत आमदार शशिकांत शिंदे यांनी व्यक्त केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आरक्षणाच्या अध्यादेशामध्ये शब्दांचा खेळ करण्यात आला आहे सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देतो असे सांगितले आहे. मात्र आरक्षणाची पूर्ण लढाई अजून जिंकलेली नसल्याने अर्धी अधिक लढाई बाकी आहे असे शशिकांत शिंदे यांनी म्हटले आहे. अध्यादेशात सगेसोयरे या शब्दांमध्ये पितृसत्ताक असा उल्लेख आहे. परंतु मराठा समाजाची मागणी मातृसत्ताक कशी आहे. जोपर्यंत मातृसत्ताकची मागणी पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत सगे सोयरे या सर्वांना आरक्षण मिळाले आहे असे म्हणता येणार नाही. शासनाने जे आरक्षण दिलेले आहे त्याबाबत विधानसभेमध्ये चर्चा होऊन त्याबाबत स्पष्टता येणे, मंजुरी घेणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय मराठा समाजाचे समाजातील कार्यकर्त्यांचे समाधान होणार नाही.

आणखी वाचा

आणखी वाचा-“मराठा आरक्षणाच्या आदेशाची होळी करू”, ओबीसी नेत्याचा संताप; मुख्यमंत्र्यांना इशारा देत म्हणाले, “सरकार उलथवून…”

आत्ताचा अध्यादेश हा अधिकाऱ्यांनी बनविलेला शब्दांचा खेळ आहे. त्यामध्ये अजूनही स्पष्टता आलेली नाही. विधान सभेच्या अधिवेशनामध्ये सरकारने याबाबत स्पष्टता देणे गरजेचे आहे. पश्चिम महाराष्ट्र कोकण आणि महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यात मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी अधिक प्रमाणात आढळून आलेल्या नाहीत. मग त्या ठिकाणी सर्वांना आरक्षण देण्याबाबतची शासनाची भूमिका काय आहे हे अजून स्पष्ट झालेले नाही.

आणखी वाचा-मराठा आरक्षणाबाबत अधिसूचना निघाल्यानंतर अजित पवारांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “काल रात्रीपर्यंत…”

सरकारने ५४ लाख कुणबी नोंदी सापडल्या असल्याचे म्हटले आहे. मग ५४ लाख नोंदीमध्ये किती लोक मराठा समाजाचे आहेत आणि इतर समाजाचे किती लोक आहेत याबाबत अजून स्पष्टता नाही आणि ज्यांच्या कुणबी रुंदी सापडले आहेत अशा किती लोकांना दाखले वितरित करण्यात आले आहेत हे अधिकृतरित्या सरकार अजूनही सांगायला तयार नाही त्यामुळे मराठा आरक्षणासंदर्भातली अर्धी अधिक लढाई जिंकली आहे. दारिद्र्य रेषेखालील, अल्पभूधारक अशा आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या लोकांनाही समाज बांधवांनाही व जेव्हा सगळ्यांना सरसकट आरक्षण मिळेल तेव्हा समाजजाला न्याय मिळाला असे म्हणता येईल. जेव्हा एक एक महिना समाजाचे कार्यकर्ते घरदार सोडून आपल्या हक्कासाठी बाहेर पडतात. ही वेळ सरकारने येऊ द्यायला नको होती. त्यांनी आज जे जाहीर केले हे पूर्वी जाहीर करून समाजबांधवांचे समाधान करणे गरजेचे होते असेही मत शशिकांत शिंदे यांनी व्यक्त केले.