मुख्यमंत्री कोटय़ातून यापुढे एकच सदनिका

* धोरणाबाबत उपमुख्यमंत्र्यांचे सूतोवाच
*नाटय़ संमेलनाचे सूप वाजले
मुख्यमंत्री कोटय़ातून राज्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीला सदनिका मिळाली की त्याच्या हयातीमध्ये दुसरी सदनिका मिळणार नाही, असा कायदा करण्याच्या धोरणाबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रविवारी सूतोवाच केले. यासंदर्भात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशी चर्चा केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
९३ व्या अखिल भारतीय मराठी नाटय़संमेलनाच्या समारोप सत्रातील खुल्या अधिवेशनात अजित पवार बोलत होते. प्रसिद्ध दिग्दर्शक डॉ. जब्बार पटेल अध्यक्षस्थानी होते. संमेलनाध्यक्ष डॉ. मोहन आगाशे, नाटय़ परिषदेचे अध्यक्ष हेमंत टकले, उपाध्यक्ष विनय आपटे, सहकार्यवाह जयंत जातेगावकर, दिलीप ठाणेकर आणि संमेलनाचे निमंत्रक किरण गुजर या प्रसंगी उपस्थित होते. संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेते, दिग्दर्शक वामन केंद्रे आणि साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते नाटककार जयंत पवार यांचा या वेळी सत्कार करण्यात आला. तर, ज्येष्ठ नाटय़समीक्षक डॉ. वि. भा. देशपांडे यांनी संपादित केलेल्या ‘नाटय़कोशा’च्या हिंदी आवृत्तीचे प्रकाशन या प्रसंगी करण्यात आले. राज्य सरकारतर्फे घेण्यात येणाऱ्या राज्य नाटय़ स्पर्धेची जबाबदारी अखिल भारतीय मराठी नाटय़ परिषदेकडे द्यावी, या मागणीसह विविध अकरा ठराव संमत करून ९३व्या नाटय़संमेलनाचे सूप वाजले.
साहित्य-कला-संस्कृती क्षेत्रांत राज्याचा लौकिक वाढविणाऱ्या व्यक्तींना मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारामध्ये १० टक्के कोटय़ातून सदनिका दिली जाते. त्याचा लाभ कलाकारांनाही झाला आहे. एकदा सदनिका मिळाली की पाच वर्षे ती विकता येणार नाही, असा कायदा आहे. मुख्यमंत्री कोटय़ातून काहींनी विविध शहरांमध्ये सदनिका संपादन केल्या आहेत. त्यामुळे गरजूंना या योजनेचा लाभ होत नाही, असेही ध्यानात आले आहे. याकडे लक्ष वेधून अजित पवार म्हणाले, की राज्यामध्ये घरांचे प्रश्न बिकट झाले आहेत. त्यामुळे एखाद्याला सदनिका मिळाली की, पुन्हा त्याच्या हयातीमध्ये दुसरी सदनिका त्याला मिळणार नाही असा कायदा करण्याची वेळ आली आहे.
 या संदर्भात उच्च न्यायालयामध्ये सुरू असलेल्या याचिकेवर सुनावणी लवकर व्हावी हा प्रयत्न आहे. विविध क्षेत्रांत लौकिक संपादन करणाऱ्या प्रत्येकालाच सदनिका घेता येत नाही. अशांना सवलतीच्या दरामध्ये सदनिका मिळाली पाहिजे ही भूमिका यामागे आहे.