केंद्र सरकारकडून दुष्काळासाठी जाहीर झालेली १ हजार २०७ कोटी रुपयांची मदत जाहीर झाली असली तरी शेतकऱ्यांना अजूनही मागच्याच मदतीची प्रतीक्षा आहे. त्यातील ८०० कोटी रुपये रब्बी हंगामातील पिकांच्या नुकसानभरपाईपोटी देण्यात येणार आहेत, मात्र खरीप हंगामात जाहीर केलेली मदतच शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेली नाही. अशातच केंद्र सरकारने पुढची घोषणा केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये याबाबत साशंकताच व्यक्त होते.
मराठवाडा आणि पश्चिम व मध्य महाराष्ट्रात यंदा भीषण दुष्काळी परिस्थिती आहे. सलग दुसऱ्या वर्षी दुष्काळाचा सामना करताना ग्रामीण भागात पाण्याअभावी जगण्यासाठीच संघर्ष करावा लागतो आहे. सन ७२ पेक्षा भयानक स्थितीचा सामना सध्या करावा लागत असून उन्हाळा आता कुठे सुरू झाला आहे. पुढच्या पावसाळ्यापर्यंत म्हणजे तीन महिने दिवसागणिक स्थिती खालावत जाईल. चांगला पाऊस होईपयर्ंत प्रामुख्याने पाण्याचाच मोठा प्रश्न असून माणसांचे स्थलांतर सुरू असताना जनावरे कशी जगवायची याचीच चिंता आहे.
दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने राज्यासाठी नुकतीच १ हजार २०७ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. त्यातील ८०० कोटी रुपये रब्बी हंगामातील पिकांच्या नुकसानभरपाईसाठी आणि ४०७ कोटी रुपये फळबागांसाठी देण्यात येणार आहेत. रब्बी हंगामात ५० पैशांपेक्षा कमी आणेवारी आलेल्या गावांमधील शेतकऱ्यांना ही मदत मिळेल. या मदतीने राज्य सरकार हुरळून गेले आहे. शेतकऱ्यांना मात्र खरिपातील नुकसानभरपाईचीच अजूनही प्रतीक्षा आहे. ती मिळाली नसतानाच आता रब्बीतील नुकसानभरपाईचे गाजर दाखवण्यात आले आहे.
खरिपातही पुरेसा पाऊस न झाल्याने मोठय़ा क्षेत्रावरील पिके जळून गेली. त्यावेळी केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी ७७८ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली होती. त्यातील खरीप पिकांच्या नुकसानभरपाईपोटी ५२९ कोटी रुपये आणि फळबागांसाठी ९० कोटी रुपये देण्यात येणार होते. त्याचे निकषही जाहीर झाले होते. हेक्टरी तीन हजार रुपये याप्रमाणे ही नुकसानभरपाई देण्यात येणार होती. तीन महिने होऊन गेले तरी शेतकऱ्यांना ही मदत मिळालेली नाही. त्याची प्रतीक्षा सुरू असतानाच नवी १ हजार २०० कोटी रुपयांच्या मदतीची घोषणा झाली आहे.
नव्या मदतीतही दुष्काळाशी निगडित कामांचा समावेश नाही. या १ हजार २०७ कोटी रुपयांपैकी ८०० कोटी रुपये रब्बी हंगामातील पिकांच्या नुकसानभरपाईसाठी आणि उर्वरित ४०७ कोटी रुपये फळबागांसाठी मिळणार आहेत. पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा, रोहयोची कामे म्हणजेच रोजगार, शैक्षणिक सवलती अशा कुठल्याच गोष्टींचा त्यात समावेश नाही. सद्य स्थितीत त्याचीच गरज असून त्याशिवाय लोकांचे स्थलांतर टळणार नाही व जनावरेही जगणार नाहीत. रब्बी हंगामासाठी नुकसानभरपाई आणि फळबागांची काळजी घेणे, मात्र दुष्काळ निवारणाच्या मुख्य कामांना मात्र केंद्र सरकारने कोणतीही मदत देऊ केलेली नाही. खरिपाच्या काळात दुष्काळाची तीव्रता तरी कमी होती. आता त्याची व्याप्ती कमालीची वाढली असून राज्यातील तब्बल ११५ तालुके दुष्काळाचा सामना करत आहेत. एकटय़ा नगर जिल्ह्य़ातच गेल्या आत्तापर्यंत जनावरांच्या छावण्यांवर तब्बल १२१ कोटी आणि टँकरच्या पाणीपुरवठय़ावर २५ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. राज्यातील ११५ दुष्काळी तालुके लक्षात घेता या कामांसाठी किती निधी लागेल याचा अंदाज येतो.
