छत्तीसगडमध्ये नक्षलवाद्यांनी घडवून आणलेल्या सामूहिक राजकीय हत्याकांडानंतर नक्षलवाद्यांविरुद्ध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने प्रथमच जाहीर टीकास्त्र सोडले असून, आदिवासींचे शोषण करणारी समाजव्यवस्था आमूलाग्र बदलण्याचा ‘घरचा अहेर’ भाजपशासित नक्षलग्रस्त राज्यांना दिला आहे. सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी रेशीमबाग मैदानावरील तृतीय संघशिक्षा वर्गाच्या शुक्रवारी झालेल्या समारोप समारंभातील भाषणातून नक्षलग्रस्त छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशमधील भाजप सरकारांना कानपिचक्या दिल्या.
छत्तीसगडमध्ये पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्री डॉ. रमणसिंह यांनी बस्तरला ‘विकास यात्रा’ काढण्याची घोषणा केली आहे. त्याला शह देण्यासाठी काँग्रेसने ‘परिवर्तन यात्रा’ काढली आहे. या परिवर्तन यात्रेवर सुकमा येथे गनिमी हल्ला करून नक्षलवाद्यांनी सलवा जुडूमचे प्रणेते महेंद्र कर्मा आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नंदकुमार पटेल यांच्यासह २९ जणांची हत्या केली. मध्य प्रदेशातही भाजपचे सरकार असून, मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान हेदेखील नक्षलवादाच्या समस्येला तोंड देत आहेत. त्यामुळे नक्षलवादाच्या प्रश्नाबाबत सरसंघचालकांनी व्यक्त केलेली ही पहिलीच प्रतिक्रिया भाजपशासित सरकारांना बोचणारी ठरली आहे. संघशिक्षा वर्गाच्या व्यासपीठावरून बोलताना सरसंघचालक सहसा राजकीय घडामोडींवर भाष्य करीत नाहीत. मात्र या वेळचा संघशिक्षा वर्गाचा समारोप याला अपवाद ठरला.
नक्षलवादाला संघाने यापूर्वी तात्त्विकदृष्टय़ा विरोध केलेला आहे, मात्र त्याच्या विरोधात इतकी स्पष्ट भूमिका संघाने प्रथमच घेतली. ‘आदिवासींच्या शोषणाच्या विरोधातून नक्षलवादाचा जन्म झाल्याचे सांगण्यात येते. कुणाचेही शोषण होऊ नये हे पाहणे केवळ सरकारचेच नव्हे, तर समाजाचेही कर्तव्य आहे. परंतु हे कारण सांगून नक्षलवादी करत असलेल्या हिंसेचे समर्थन करता येऊ शकत नाही,’ असे सरसंघचालकांनी स्पष्ट केले. इतकेच नव्हे, तर देशाच्या घटनेला न मानणाऱ्या आणि बंदुकीच्या जोरावर सत्ता मिळवू इच्छिणाऱ्या लोकांशी चर्चा नकोच, त्यांना ठेचूनच काढले पाहिजे, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला. सुकमा येथे नक्षलवाद्यांनी केलेल्या हिंसाचाराचे गांभीर्य लक्षात न घेता राजकारण केले जात असल्याबाबत डॉ. भागवत यांनी खेद व्यक्त केला. त्यांच्या टीकेचा रोख होता, तो नक्षलवादी शोषणाविरुद्ध लढत असल्याचे सांगून त्यांचे समर्थन करणाऱ्या तथाकथित बुद्धिवाद्यांवर. निवडणुकीच्या वेळी लोकांच्या समस्यांची राजकीय पक्षांना आठवण येते, ही वस्तुस्थिती आहे. दिशाभूल करणाऱ्या संघटनांच्या सोबत आदिवासी जाऊ नयेत यासाठी फारसे उपाय केले जात नाहीत, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.