भूसंपादन कायद्यात बदल करून सादर करण्यात आलेल्या तरतुदीनंतरही सरकारच्या हेतूबद्दल शंका असल्याने शेतकरी संघटनेचा या विधेयकाला विरोध असून ते मंजूर करू नये, अशी मागणी माजी आमदार व शेतकरी संघटनेचे नेते अॅड. वामनराव चटप यांनी केली. गरिबांना घर बांधून देण्याच्या नावाखाली कंत्राटदार व बिल्डरधार्जिणे धोरण केंद्र सरकारने स्वीकारले असल्याची टीका त्यांनी पत्रकार बैठकीत केली.
डीएमआयसी व सार्वजनिक उपक्रमांसाठी लागणाऱ्या जमिनी उद्योगपतींना मिळवून देण्यासाठी सरकारने पद्धतशीर प्रयत्न सुरू केले आहेत. निवडणुकीपूर्वी ज्यांनी त्यांना निवडून येण्यासाठी प्रयत्न केले, त्यांना जमीन मिळवून देण्यासाठी विधेयकात जाणीवपूर्वक बदल केले असल्याचे त्यांनी सांगितले. गरिबांसाठी घरे बांधण्यास जमिनी ताब्यात घेण्याचा घाट घातला जात आहे. सरकार कधीही स्वत: घर बांधत नाही. ठेकेदारांसाठी बिल्डरच या व्यवसायात असतात. मूळ कायद्याला अपवाद करून त्यांना तातडीने जमीन मिळावी, म्हणून सरकार प्रयत्न करीत आहे. त्यात डीएमआयसीसारख्या उपक्रमांचाही समावेश आहे.
दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर हा १२०० किलोमीटरचा, अमृतसर-कोलकता १३०० किलोमीटरचा तर मुंबई-बंगळुरू हा ११०० व बंगळुरू-चेन्नई हा ८०० किलोमीटरचा कॉरीडोर आहे. या चारही कॉरीडोरच्या भोवती रस्त्यापासून एक किलोमीटरच्या आत जमीन संपादित करण्यासाठी या कायद्याचा उपयोग होणार आहे. ४० लाख एकरांहून अधिक जमीन संपादित केली जाईल. या भूसंपादनाला ग्रामसभेच्या मान्यतेची आवश्यकता राहणार नाही, अशी तरतूद या कायद्यात जशास तशी ठेवण्यात आली आहे. त्यास विरोध असल्याचे सांगत हे विधेयक मंजूर करणे शेतकरीहिताच्या विरोधाचे असल्याचे चटप यांनी सांगितले.
पाच वर्षांत उद्योजकांनी संपादित केलेली जमीन वापरली नाही, तर त्या शेतकऱ्यास दिलेली मोबदल्याच्या किमतीत ती परत देण्याची तरतूद ५ वर्षे किंवा प्रकल्प उभारणीस लागलेला वेळ यातील जो कालावधी अधिक असेल तो धरावा, असे म्हटले आहे. ही तरतूद चुकीची असल्याचे चटप यांनी सांगितले. स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष डॉ. मानवेंद्र काचोळे, कैलाश तंवार, श्रीकांत उमरीकर आदींची या वेळी उपस्थिती होती.