मराठा आरक्षणासंदर्भातील अहवाल पटलावर मांडण्यावरुन मंगळवारी विधानसभेत चर्चा करण्यात आली. यावेळी  सभागृहात मोठ्या प्रमाणात गदारोळ झाला. मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे आरक्षण देणार आहोत अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी आज सभागृहात दिली. ओबीसी आरक्षणाला हात न लावता आम्ही मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण देणार आहोत पण मराठा आरक्षणाबाबत विरोधकांच्या मनात खोट आहे, अशी टीका मुख्यमंत्र्यांनी केली. याशिवाय मुस्लीम आरक्षणावरुन विरोधक मुस्लीम समाजाच्या भावना भडकावण्याचं काम करत असून विरोधकांना समाजात भांडणं लावायची आहेत असा गंभीर आरोप आज मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात केला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मराठा आरक्षणावर सरकार कायद्यानुसार काम करतंय. कायद्यात स्पष्टपणे म्हटलं आहे की वार्षिक रिपोर्ट आणि एक्शन टेकन रिपोर्ट द्यायचा आहे. विधेयक मांडण्याआधी सभागृहात एटीआर मांडण्यात येईल असं देखील मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत. राज्यात सध्या 50 टक्के आरक्षण आहे, 52 टक्के नाही, त्यामुळे एसईबीसीचं 2 टक्के आरक्षण जिवंत आहे. 52 टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे आरक्षण देणार आहे, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

दुसरीकडे, सरकार विधेयकाबाबत लपवा-लपवी करत आहे. विधेयक मांडण्यापूर्वी समजू द्या की अहवालात काय आहे. विधेयक सादर करताना कोणीही खोडा घालणार नाही असं राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार म्हणाले.

त्यापूर्वी मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि गटनेत्यांच्या बैठकीत घटनात्मक पेच निर्माण झाला. त्यामुळे कोणत्याही तोडग्याविनाच ही बैठक संपली. आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यावर ठाम आहोत, पण मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाऐवजी आरक्षणाचा एटीआर अर्थात कृती अहवाल मांडणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. तर सरकार लावत असलेला नियम मराठा आरक्षणाला लागू होत नाही. त्यामुळे अहवाल मांडण्याच्या मागणीवर विरोधक ठाम आहेत.

मराठा आरक्षणावर सरकार कायद्यानुसार काम करतंय. कायद्यात स्पष्टपणे म्हटलं आहे की वार्षिक रिपोर्ट आणि एक्शन टेकन रिपोर्ट द्यायचा आहे. विधेयक मांडण्याआधी सभागृहात एटीआर मांडण्यात येईल असं देखील मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत. राज्यात सध्या 50 टक्के आरक्षण आहे, 52 टक्के नाही, त्यामुळे एसईबीसीचं 2 टक्के आरक्षण जिवंत आहे. 52 टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे आरक्षण देणार आहे, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

दुसरीकडे, सरकार विधेयकाबाबत लपवा-लपवी करत आहे. विधेयक मांडण्यापूर्वी समजू द्या की अहवालात काय आहे. विधेयक सादर करताना कोणीही खोडा घालणार नाही असं राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार म्हणाले.

त्यापूर्वी मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि गटनेत्यांच्या बैठकीत घटनात्मक पेच निर्माण झाला. त्यामुळे कोणत्याही तोडग्याविनाच ही बैठक संपली. आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यावर ठाम आहोत, पण मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाऐवजी आरक्षणाचा एटीआर अर्थात कृती अहवाल मांडणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. तर सरकार लावत असलेला नियम मराठा आरक्षणाला लागू होत नाही. त्यामुळे अहवाल मांडण्याच्या मागणीवर विरोधक ठाम आहेत.