सांगली जिल्ह्याच्या जत तालुक्यातील ४० गावांवर दावा करण्याच्या तयारीत असलेल्या कर्नाटक सरकारमुळे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न पुन्हा एकदा पेटला आहे. या मुद्द्यावर विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्यावर शाब्दिक हल्ला चढवला आहे. “कर्नाटक सरकार आगलावेपणा करत आहे. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांची भूमिका निषेधार्ह आहे. त्यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यकारभारात हस्तक्षेप करणं चुकीचं आहे. ४० गावंच काय तर ४० इंच जमीन सुद्धा महाराष्ट्राची त्यांना मिळू शकत नाही”, असं दानवे यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, जत तालुक्यातील या गावांमधील नागरिकांची भेट घेणार असल्याचं दानवे यांनी सांगितलं आहे.
खरंच जतमधील ४० गावं कर्नाटकमध्ये जाणार? फडणवीसांनी केलं स्पष्ट, म्हणाले “एकही गाव…”
“महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर महाराष्ट्रात उच्चाधिकार समितीची बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्षातील नेत्यांसह सीमावर्ती भागातील नागरिक उपस्थित होते. यावेळी ८६५ गावं महाराष्ट्रात परत आणण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्र्यांशी भेट घेण्याबाबत निर्णय झाला”, अशी माहिती अंबादास दानवेंनी दिली आहे.
“जतमधील ४० गावांनी कर्नाटकमध्ये सामील होण्याच ठराव केला आहे. त्यामुळे या ठरावांचा आम्ही गांभीर्याने विचार करत आहोत”, असं विधान कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केलं आहे. या विधानानंतर राज्यातील राजकीय नेत्यांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. दरम्यान, या वादावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. “महाराष्ट्रातील एकही गाव कोठेही जाणार नाही. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात लढून बेळगाव, कारवार, निपाणीसह सर्व गावं मिळवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत,” असे फडणवीस यांनी सांगितलं आहे. जतमधील काही गावांनी २०१२ साली कर्नाटकमध्ये जाण्याचा ठराव केला होता. आता नव्याने कोणत्याही गावाने कसलाही ठराव केलेला नाही, असेही फडणवीसांनी स्पष्ट केले आहे.
