“४० गावंच काय तर…”, बोम्मईंना अंबादास दानवेंनी सुनावले खडेबोल, कर्नाटक सरकार आगलावेपणा करत असल्याचा आरोप

खरंच जतमधील ४० गावं कर्नाटकमध्ये जाणार? फडणवीसांनी केलं स्पष्ट, म्हणाले “एकही गाव…”

आणखी वाचा

पूरग्रस्त एकतानगरीचे होणार स्थलांतर नक्की कधी आणि कुठे?

सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…

‘या’ उत्सवात दिला जातो हजारो जनावरांचा बळी; काय आहे गढीमाई उत्सव? याला जगातील सर्वांत रक्तरंजित उत्सव का म्हटले जाते?

कांद्याच्या बोगस पीकविम्याचे पेव फुटले; जाणून घ्या, जिल्हानिहाय कांद्याचा बोगस पीकविमा

गावकऱ्यांच्या परिश्रमाने ग्रामपंचायत झाली कोट्यधीश…

२९ गावांचा वसई विरार महापालिकेत समावेश, ३१ हजार हरकतींवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुनावणी

तेलंगणा बँक दरोड्याचे ‘बुलढाणा कनेक्शन’ ! दोन आरोपी मोताळा तालुक्यातील

वडाचीवाडी परिसरात गावठी दारू तयार करणारे गजाआड; चार हजार लिटर गावठी दारु, १२ हजार लिटर रयासन जप्त

“महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर महाराष्ट्रात उच्चाधिकार समितीची बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्षातील नेत्यांसह सीमावर्ती भागातील नागरिक उपस्थित होते. यावेळी ८६५ गावं महाराष्ट्रात परत आणण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्र्यांशी भेट घेण्याबाबत निर्णय झाला”, अशी माहिती अंबादास दानवेंनी दिली आहे.

कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगलीतील गावांबाबत केलेल्या विधानावर शिंदे सरकारची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “तो विषय आता उकरून…”

“जतमधील ४० गावांनी कर्नाटकमध्ये सामील होण्याच ठराव केला आहे. त्यामुळे या ठरावांचा आम्ही गांभीर्याने विचार करत आहोत”, असं विधान कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केलं आहे. या विधानानंतर राज्यातील राजकीय नेत्यांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. दरम्यान, या वादावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. “महाराष्ट्रातील एकही गाव कोठेही जाणार नाही. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात लढून बेळगाव, कारवार, निपाणीसह सर्व गावं मिळवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत,” असे फडणवीस यांनी सांगितलं आहे. जतमधील काही गावांनी २०१२ साली कर्नाटकमध्ये जाण्याचा ठराव केला होता. आता नव्याने कोणत्याही गावाने कसलाही ठराव केलेला नाही, असेही फडणवीसांनी स्पष्ट केले आहे.